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VDA-फायर विभाग की सख्ती, कई संस्थानों पर ताले… अब छात्रों की फीस का क्या होगा?

by on | 2026-06-26 12:46:50

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वाराणसी। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद वाराणसी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। शहर के कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) और उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग ने संयुक्त बैठक कर संचालकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

​बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों का संचालन स्वीकृत भवन मानचित्र, वैध भूमि उपयोग, फायर एनओसी और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है। संस्थानों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, नियमित मॉक ड्रिल, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था, पर्याप्त पार्किंग और क्षमता के अनुरूप छात्रों की संख्या सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

​अधिकारियों ने बताया कि शहरभर में कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों का संयुक्त निरीक्षण लगातार जारी है। यदि किसी संस्थान में भवन मानचित्र, भूमि उपयोग, फायर एनओसी या अन्य वैधानिक नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

​बैठक की शुरुआत लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। अधिकारियों ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं आपदा-प्रतिरोधी शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है।

​कार्रवाई से मचा हड़कंप, छात्रों के भविष्य पर संकट

​प्रशासन की इस चौतरफा कार्रवाई का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। शहर के कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर ताले लटक गए हैं, जिससे हजारों छात्र-छात्राओं की पढ़ाई अधर में लटक गई है।

​सबसे बड़ी चिंता उन अभिभावकों को सता रही है, जो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पहले ही लाखों रुपये की मोटी फीस जमा कर चुके हैं। ऐसे में अब बनारस के गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है:

​बड़ा सवाल: बंद हुए कोचिंग संस्थानों में जमा फीस का अब क्या होगा? क्या छात्रों को रिफंड मिलेगा या उनकी पढ़ाई पूरी कराने के लिए प्रशासन कोई वैकल्पिक रास्ता निकालेगा?

​इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर फिलहाल प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से कोई स्पष्ट व्यवस्था या दिशा-निर्देश सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि सुरक्षा मानकों से समझौता न करने पर अड़ा प्रशासन, इन मासूम छात्रों के भविष्य और अभिभावकों की गाढ़ी कमाई को डूबने से बचाने के लिए क्या कदम उठाता है।