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रिश्वतखोर चौकी प्रभारी को तगड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- 'जेल में ही कटेंगी रातें!'

by on | 2026-02-16 20:05:52

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​वाराणसी: खाकी को दागदार करने वाले सिगरा थाने की विद्यापीठ चौकी के पूर्व प्रभारी शिवाकर मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे दरोगा जी ने सोचा था कि जमानत मिल जाएगी और बाहर आकर चैन की सांस लेंगे, लेकिन वाराणसी की विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है।
​अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी संख्या-474/2026 को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि "भ्रष्टाचार एक गंभीर रोग है और इसके आरोपियों के लिए बाहर कोई जगह नहीं।"
​क्या था 'रिश्वत का वो खेल'?
​मामला किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आरोप है कि दरोगा शिवाकर मिश्रा ने एक मुकदमे को रफा-दफा करने की 'कीमत' 50 हजार रुपये लगाई थी।
​शिकायत: प्रहलाद गुप्ता ने एंटी करप्शन टीम को इसकी भनक दी।
​ट्रैप: 28 जनवरी 2026 को जाल बिछाया गया।
​गिरफ्तारी: दरोगा जी का खास गुर्गा (आरक्षी) गौरव कुमार द्विवेदी 20 हजार रुपये की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। दावा है कि यह वसूली दरोगा जी के इशारे पर ही हो रही थी।
​बचाव पक्ष के 'खोखले' तर्क
​दरोगा जी के वकीलों ने कोर्ट में खूब हाथ-पैर मारे। उन्होंने दलील दी कि:
​साहब निर्दोष हैं, साजिश रची गई है।
​हाथ धुलवाए तो गुलाबी नहीं हुए (यानी रिश्वत नहीं छुई)।
​प्रक्रिया में तकनीकी खामियां हैं।
​लेकिन... अभियोजन पक्ष (ADGC) ने कोर्ट को याद दिलाया कि यह सिर्फ पैसे का लेनदेन नहीं, बल्कि पद का दुरुपयोग और आर्थिक अपराध है। जब विवेचना अभी चल रही हो, तो ऐसे 'रसूखदारों' को बाहर छोड़ना न्याय का गला घोंटने जैसा होगा।
​अदालत की फटकार: "लोक सेवक हैं या भक्षक?"
​न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए माना कि मामला गंभीर है। लोक सेवक का भ्रष्टाचार समाज की नींव खोखली करता है। फिलहाल शिवाकर मिश्रा को न्यायिक अभिरक्षा में ही रहना होगा। यानी खाकी की हनक दिखाने वाले अब सलाखों के पीछे अपनी बारी का इंतजार करेंगे।