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गरीबों के आशियाने पर कंपनी की नज़र? सोनभद्र में 'फर्जीवाड़े' के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग!

by on | 2026-02-12 21:41:50

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​सोनभद्र। क्या विकास की बलि सिर्फ गरीबों को ही देनी होगी? यह सवाल आज सोनभद्र की सड़कों पर तब गूंजा जब डाला नगर पंचायत की मलिन बस्ती के दर्जनों नर-नारी कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। मामला सीधा है—एक तरफ दशकों से बसे 70 परिवार हैं, तो दूसरी तरफ एक रसूखदार निजी सीमेंट कंपनी।
​तीन पीढ़ियों की मेहनत पर 'नोटिस' का प्रहार
​बेबाक 24 की टीम को पीड़ितों ने बताया कि वे करीब 70 साल से, यानी अपने दादा-परदादा के जमाने से डाला में रह रहे हैं। कोई ठेला लगाता है, तो कोई सब्जी बेचकर बच्चों का पेट पालता है। लेकिन अब प्रशासन ने उन्हें बेदखली की नोटिस थमा दी है। आरोप है कि यह सब एक निजी सीमेंट कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है।
​प्रशासन और कंपनी की 'साठगांठ' का सनसनीखेज आरोप
​ग्रामीणों ने सीधे तौर पर प्रशासन की नीयत पर सवाल उठाए हैं। एडीएम को सौंपे मांग पत्र में बस्तीवासियों ने आरोप लगाया कि:
​इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सूची पेश की गई, वह पूरी तरह फर्जी है।
​जेपी कंपनी और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने बंद कमरों में बैठकर यह 'साजिश' रची है।
​कोर्ट को धोखे में रखकर आनन-फानन में गलत रिपोर्ट भेजी गई ताकि गरीबों को बेदखल किया जा सके।
​"साहब, हम गरीब हैं बेसहारा नहीं। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और 13 फरवरी की सुनवाई में हमारा पक्ष सही से नहीं रखा गया, तो हम चुप नहीं बैठेंगे।" — एक आक्रोशित निवासी
​बेबाक सवाल:
​प्रशासन की इस कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। अगर लोग 70 साल से वहां रह रहे हैं, तो रातों-रात वे 'अतिक्रमणकारी' कैसे हो गए? क्या हाई कोर्ट के सामने पेश किए गए दस्तावेज वाकई सच हैं या किसी बड़ी डील का हिस्सा?
​बस्तीवासियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे 'फर्जीवाड़े' की उच्च स्तरीय जांच हो और 13 फरवरी 2026 को होने वाली कोर्ट की सुनवाई में उनका पक्ष मजबूती से रखा जाए।