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यूजीसी के 'नए चक्रव्यूह' पर सवर्ण समाज का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट में गूंजी चेतावनी की हुंकार!

by on | 2026-01-27 19:05:37

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सोनभद्र। कहने को तो नियम 'समानता' के लिए बनते हैं, लेकिन जब उन्हीं नियमों में 'भेदभाव' की बू आने लगे, तो सड़कों पर उतरना लाजिमी है। सोनभद्र में आज कुछ ऐसा ही मंजर दिखा। 13 जनवरी 2026 से लागू यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज और छात्र संगठनों ने आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है।

​पैदल मार्च और नारों की गूंज

​सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए जब कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े, तो प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। 'बेबाक 24' की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि "उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता" के नाम पर जो नए प्रावधान थोपे गए हैं, वे असल में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाले हैं।

​विरोध की मुख्य वजह: 'सुरक्षा कवच' गायब?

​प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। विरोध के केंद्र में ये बिंदु रहे:

• ​झूठी शिकायतों पर ढील: पहले के नियमों में गलत शिकायत करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान था, जिसे नए नियमों में कथित तौर पर कमजोर किया गया है।
• ​दुरुपयोग की आशंका: प्रदर्शनकारियों का मानना है कि इससे द्वेषपूर्ण भावना से किसी को भी फंसाने का खेल शुरू हो सकता है।
• ​छात्रों में दरार: छात्र नेताओं ने दो टूक कहा कि कैंपस में पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, न कि कानूनी पेचीदगियों और डर का।

​"अगर सरकार ने इन नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आज का यह प्रदर्शन तो बस एक चिंगारी है, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में आंदोलन की आग दहकेगी।" — प्रदर्शनकारी छात्र नेता




​राष्ट्रपति को भेजा अल्टीमेटम

​जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर सवर्ण समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें ये बदलाव मंजूर नहीं हैं। ज्ञापन में नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। फिलहाल, सोनभद्र का सियासी और सामाजिक पारा हाई है। प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के तेवर बता रहे हैं कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।