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'शिक्षा में सियासत बर्दाश्त नहीं!'—UGC के खिलाफ गरजे करणी सेना और सवर्ण समाज

by on | 2026-01-25 01:04:07

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​मिर्जापुर |  ​जनपद में शनिवार को उस वक्त माहौल गरमा गया जब कलेक्ट्रेट परिसर नारों से गूंज उठा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और सवर्ण समाज ने यूजीसी (UGC) के प्रस्तावित प्रावधानों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार को दो-टूक चेतावनी दे डाली है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि शिक्षा के मंदिर में जातिगत विभाजन और तुष्टिकरण का जहर घोलना बंद किया जाए।
​राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन: 'शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक हैं नए नियम'
​जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में संगठन ने कड़े शब्दों में इन नीतियों का विरोध किया है। वक्ताओं ने हुंकार भरते हुए कहा कि भारत का संविधान समानता और न्याय की बात करता है, लेकिन यूजीसी की ये हालिया नीतियां शिक्षा संस्थानों में खाई पैदा करने वाली हैं।
​"हमारा विरोध किसी वर्ग विशेष से नहीं, बल्कि उस नीयत से है जो योग्यता को दरकिनार कर समाज में असंतुलन पैदा करना चाहती है। शिक्षा को राजनीति का अखाड़ा बनाना बंद करे सरकार।" — राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी
​आंदोलन की बड़ी चेतावनी
​प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने इन प्रावधानों पर तुरंत पुनर्विचार नहीं किया, तो सवर्ण समाज सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। संगठन का आरोप है कि तुष्टिकरण की राजनीति अब स्कूल-कॉलेजों तक पहुंच चुकी है, जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
​प्रमुख उपस्थिति
​इस शक्ति प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान सवर्ण समाज और करणी सेना के मुख्य चेहरे मौजूद रहे, जिनमें:
​शिवम सिंह, मोहित सिंह, शशि सिंह
​शाश्वत सिंह, पुष्कर सिंह
​रमाकांत, मनोज एवं मधुकर पांडेय
व अन्य दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की।
​ बेबाक की बात: सवाल यह है कि क्या शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में नई नीतियों को लागू करने से पहले समाज के हर वर्ग के सुझावों को ध्यान में रखा गया? या फिर यह विरोध सरकार के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरेगा?