by admin@bebak24.com on | 2026-09-28 14:21:31
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वॉशिंगटन | बेबाक24 न्यूज़
भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिका से राहत की खबर आई है। अमेरिका ने भारत से भेजी जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को शून्य टैरिफ वाली सूची में शामिल किया है। इससे अमेरिकी बाजार में इन उत्पादों की आपूर्ति करने वाली भारतीय कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
अमेरिकी वाणिज्य विभाग की सूची में ऑरफन ड्रग्स, न्यूक्लियर दवाएं, प्लाज्मा आधारित उपचार, फर्टिलिटी दवाएं, सेल और जीन थेरेपी तथा एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट्स जैसे उत्पाद शामिल हैं। कुछ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों से जुड़े चिकित्सा प्रतिरोधी उत्पादों तथा पशु स्वास्थ्य से जुड़े कुछ उत्पादों को भी इसमें जगह दी गई है।
यह फैसला भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी दवा उत्पादों पर लागू नहीं होगा। यह केवल उन दवाओं और सामग्री तक सीमित है, जिन्हें अप्रैल में जारी अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के तहत विशेष श्रेणी में रखा गया था।
अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट वाली दवाओं और उनसे जुड़ी सामग्री पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, वाणिज्य विभाग के नोटिस के अनुसार जेनेरिक दवाओं और उनसे जुड़े सामग्री पर इस धारा के तहत दवा टैरिफ लागू नहीं होता।
भारत दुनिया के प्रमुख जेनेरिक दवा निर्माताओं में शामिल है और अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। भारतीय कंपनियां तैयार दवाओं के साथ सक्रिय दवा सामग्री और विशेष उपचार से जुड़े उत्पाद भी अमेरिकी बाजार में भेजती हैं।
चुनिंदा महंगी और विशेष उपचार वाली दवाओं को शुल्क से मिली यह छूट भारतीय निर्माताओं के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाए रखने में मदद कर सकती है। वहीं, अमेरिका घरेलू स्तर पर दवा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ नीति का इस्तेमाल कर रहा है।
भारत के साथ अर्जेंटीना, बांग्लादेश, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, वियतनाम, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। नोटिस के अनुसार, इन क्षेत्रों से आने वाले पात्र उत्पादों को मौजूदा या भविष्य के व्यापार और सुरक्षा ढांचे के तहत शून्य टैरिफ का लाभ मिल सकता है।
अमेरिका का यह फैसला भारतीय दवा क्षेत्र के लिए सीमित लेकिन महत्वपूर्ण राहत है। खास दवाओं और उपचार से जुड़े उत्पादों को टैरिफ से छूट मिलने से अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की आपूर्ति लागत पर दबाव कम हो सकता है, जबकि व्यापक दवा टैरिफ नीति में बदलाव अभी भी जारी है।
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