by admin@bebak24.com on | 2026-09-28 14:17:38
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उज्जैन | बेबाक24 न्यूज़
सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को लेकर विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच रविवार को टकराव हुआ। पथराव के बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।
कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक करीब 900 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक, सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले अधिकांश धार्मिक स्थलों को संबंधित लोगों की सहमति से हटाया जा चुका है। शाही मस्जिद के एक हिस्से को लेकर विरोध के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई।
कार्रवाई की आशंका के बीच मुस्लिम समाज के लोग शनिवार रात से शाही मस्जिद के आसपास जुटने लगे थे। रविवार को बड़ी संख्या में महिलाएं भी विरोध में सड़क पर उतर आईं और नाका नंबर 5 के पास चक्काजाम किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की।
तनाव को देखते हुए कंठाल-गोपाल मंदिर मार्ग पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोकी गई। क्षेत्र में करीब 2 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और ड्रोन से निगरानी भी की गई।
शहर काजी खलिकुर रहमान के अनुसार, मस्जिद के प्रभावित हिस्से को लेकर समुदाय के भीतर अलग-अलग राय सामने आई है। उनके मुताबिक, एक धड़ा हटाने की प्रक्रिया के पक्ष में है, जबकि दूसरे धड़े ने इसका विरोध शुरू किया।
विरोध के दौरान कुछ युवाओं के मस्जिद की ओर बढ़ने और पथराव करने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को पीछे हटाने का प्रयास किया।
जिला कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने को देखते हुए मास्टर प्लान के अनुसार सड़क चौड़ीकरण और अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उनके अनुसार, सड़क की जद में आने वाले मकान, दुकान और धार्मिक स्थल संबंधित लोगों द्वारा स्वेच्छा से हटाए जा रहे हैं।
कलेक्टर ने सभी समुदायों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की।
शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को बचाने के लिए मुस्लिम समाज की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी है। फिलहाल प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का मामला फिलहाल विरोध, प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया के बीच है। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद प्रभावित हिस्से को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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