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जेन जी मतदाताओं पर सियासत तेज, जयराम रमेश ने राजीव गांधी के फैसले का किया जिक्र

by on | 2026-09-25 15:42:26

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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

जेन जी के नए मतदाताओं के मतदाता सूची में पंजीकरण को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 1988 के उस फैसले का उल्लेख किया, जिसके तहत मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी।

रमेश ने कहा कि दिसंबर 1988 में राजीव गांधी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर युवाओं के लिए मतदान की उम्र 18 वर्ष की थी। उन्होंने इसे युवाओं को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार देने वाला कदम बताया।

मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस के आरोप

जयराम रमेश ने दावा किया कि 2024 से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया रुकी हुई है। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया के जरिए खासतौर पर 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाते हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जेन जी के नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने से रोका जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2 अन्य चुनाव आयुक्तों ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण दोबारा शुरू करने की मांग की थी।

कांग्रेस ने इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की थी। पार्टी ने मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की है।

2 चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का भी जिक्र

रिपोर्ट के हवाले से खबर में बताया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार विभिन्न मामलों पर आपत्ति दर्ज की थी। इनमें मतदाता पंजीकरण, नाम जोड़ने और हटाने, मतदाता सूची के आंकड़ों तक पहुंच तथा फॉर्म 6 में बदलाव से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं।

हालांकि, चुनाव आयोग ने इन रिपोर्टों पर सफाई देते हुए कहा कि एसआईआर समेत आयोग के सभी फैसले 3 चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए हैं। आयोग के मुताबिक, किसी संस्था में अलग-अलग विचार और टिप्पणियां होना सामान्य विचार-विमर्श का हिस्सा है।

बेबाक24 टेक:
जेन जी मतदाताओं के पंजीकरण और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने अपने फैसलों को तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिया जाना बताया है। विवाद का केंद्र नए मतदाताओं के पंजीकरण और मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं।