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बलिया को ‘झोपड़ी मुक्त’ और स्वच्छ बनाने के लिए कलेक्ट्रेट में डीएम की हुंकार, दिए कड़े निर्देश

by on | 2026-09-24 19:08:12

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​बलिया । ​सरकारी तंत्र की सुस्ती पर नकेल कसते हुए बलिया के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने जिले की प्राथमिकताओं की एक नई रूपरेखा तय की है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए डीएम ने स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर पात्रों तक पहुंचाना और जिले को स्वच्छ-सुंदर बनाना प्रशासन का मुख्य ध्येय है। उन्होंने दो टूक कहा कि विकास कार्यों और जनसुनवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

​शहर की सफाई व्यवस्था पर सख्ती, दुकानदारों को डस्टबिन के लिए 1 सप्ताह की मोहलत

नगर पालिका और सफाई नायकों की समीक्षा बैठक के बाद डीएम ने शहर को ‘आदर्श नगर पालिका’ के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। प्रत्येक दुकानदार के लिए दुकान पर डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक सप्ताह का समय देकर जागरूक किया जाएगा, जिसके बाद नियम न मानने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल दुरुस्त करने और नई लाइटें लगाने का आदेश दिया गया है।

​ग्राम सचिवों की जवाबदेही तय, झोपड़ी मुक्त बनेगा बलिया

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन का संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति आवास के अभाव में झोपड़ी में रहने को मजबूर न रहे। ग्राम सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे पात्र लोगों की पहचान कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तुरंत सुनिश्चित कराएं। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और पंपलेट के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

​70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड, जनसुनवाई में रोज बैठेंगे CMO कर्मचारी

स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाएं। जनसुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो सके। इसके अलावा, अनाथ बच्चों को ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के तहत प्रति माह ₹2500 की आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

​सरकारी स्कूलों से खत्म होगी जमीन पर बैठने की व्यवस्था

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए जिलाधिकारी ने बीएसए, ग्राम प्रधानों और नगर पालिका चेयरमैनों को तीन महीने के भीतर सभी परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर (बेंच-डेस्क) की व्यवस्था करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी बच्चा फर्श पर बैठकर पढ़ाई नहीं करेगा।

​आईजीआरएस शिकायतों में लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में खानापूर्ति करने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया जाएगा। सभी उप-जिलाधिकारियों (SDM) को राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपस्थित या लापरवाह कर्मचारियों से जवाब-तलब किया जाएगा।

​शहर का सौंदर्यीकरण और पौधरोपण

आगामी 2 अक्टूबर को माल्देपुर से कदम चौराहा तक डिवाइडर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा, जिससे शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को स्वच्छ और आकर्षक वातावरण मिले।

​प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर जिलाधिकारी (ADM) अनिल कुमार, जिला सूचना अधिकारी ऋषभ देव त्रिपाठी, सूचना विभाग के कर्मचारी एवं विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकार उपस्थित रहे।