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नोएडा डीएम मेधा रूपम को राहत, हाई कोर्ट के 5 लाख मुआवजे वाले आदेश पर रोक

by on | 2026-09-24 14:09:03

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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें श्रमिक प्रदर्शन के दौरान छात्रा आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में रखने के मामले में डीएम को अपनी जेब से 5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।

हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने डीएम और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के आदेश के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 27 से 33 के अमल पर रोक लगाई है। इन्हीं हिस्सों में जिलाधिकारी के कामकाज को लेकर कड़ी टिप्पणियां की गई थीं और व्यक्तिगत मुआवजे का निर्देश भी दिया गया था।

छात्रा की हिरासत से जुड़ा मामला

मामला अप्रैल में नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान छात्रा आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में रखे जाने से जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिरासत को रद्द करते हुए जिला प्रशासन के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की थी।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में नौकरशाही के कथित लापरवाह रवैये को लेकर भी चिंता जताई थी। आदेश में प्रशासनिक रवैये पर बेहद तीखी टिप्पणियां दर्ज की गई थीं।

सरकार और डीएम की दलीलें सुनी गईं

सुप्रीम कोर्ट में मेधा रूपम की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल संबंधित हिस्सों पर रोक लगा दी।

हालांकि यह अंतरिम आदेश है। मामले की आगे की सुनवाई में अदालत पूरे विवाद पर विस्तृत विचार करेगी।

बेबाक24 की राय

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से फिलहाल हाई कोर्ट के उस हिस्से के अमल पर रोक लगी है, जिसमें डीएम पर व्यक्तिगत मुआवजे की जिम्मेदारी तय की गई थी। मामले का अंतिम स्वरूप आगे की न्यायिक कार्यवाही के बाद स्पष्ट होगा।