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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, एनएचएम कर्मचारियों के मुद्दे पर भाजपा विधायकों का विरोध

by on | 2026-09-21 14:27:12

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जम्मू | बेबाक24 न्यूज़

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के 7 दिवसीय शरद सत्र के पहले दिन एनएचएम कर्मचारियों के मुद्दे पर हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों के विरोध और नारेबाजी के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी। हंगामे के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में अपनी बात रखते रहे।

एनएचएम कर्मचारियों की मांगों पर विरोध

एनएचएम कर्मचारियों की ओर से नौकरी की नीति, रोजगार सुरक्षा, सेवानिवृत्ति लाभ, सामाजिक सुरक्षा और ईपीएफ समेत कई लंबित मांगों को लेकर जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने इन मुद्दों को लेकर विरोध किया। सत्ता पक्ष की ओर से उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि सरकार के मंत्री सभी मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा सुनने को तैयार नहीं है।

उन्होंने भाजपा विधायकों के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। हालांकि, यह बयान उपमुख्यमंत्री का राजनीतिक आरोप है।

आरक्षण नीति को लेकर भी प्रदर्शन

श्रीनगर में सिविल सचिवालय के बाहर जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के नेताओं ने आरक्षण नीति को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ नेताओं को हिरासत में लिया।

अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि आरक्षण नीति से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबे समय बाद भी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। उन्होंने विशेष रूप से खुली श्रेणी के छात्रों की चिंताओं का मुद्दा उठाया और सरकार से इस विषय पर स्पष्टता की मांग की।

विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाने की मांग

मीर ने विधानसभा में पक्ष-विपक्ष के बीच होने वाले हंगामे पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि राजनीतिक दलों को आपसी टकराव के बजाय रोजगार, शिक्षा और अन्य जनसमस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर अहमद खान ने कहा कि विधानसभा में पानी, बिजली समेत जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने राज्य के दर्जे और विशेष दर्जे की बहाली को भी अपनी पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल बताया।

बेबाक24 की राय

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पहले दिन का हंगामा एनएचएम कर्मचारियों, आरक्षण नीति और राज्य से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक मतभेदों को सामने लाता है। कर्मचारियों की मांगों और आरक्षण नीति पर सरकार का जवाब तथा विधानसभा में होने वाली आगे की चर्चा से इन मुद्दों पर स्थिति और स्पष्ट होगी।