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यूपी पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार: प्रधानों के लिए राहत की बड़ी खबर, प्रशासक के रूप में 6 महीने और बढ़ सकता है कार्यकाल!

by on | 2026-11-05 23:24:47

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​लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मु मुहाने पर खड़े होने और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद फिलहाल मतदान की तारीखों पर सस्पेंस के बादल छाए हुए हैं। इस बीच, राज्य के हजारों ग्राम प्रधानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पंचायती राज विभाग ने प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल अगले छह महीने के लिए और बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। विभाग की तरफ से इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।

​25 नवंबर को समाप्त हो रहा है वर्तमान कार्यकाल

​गौरतलब है कि यूपी में कुल 57,694 ग्राम प्रधानों को बीते 26 मई को प्रशासक के पद पर नियुक्त किया गया था। उस समय यह तय किया गया था कि ये सभी प्रधान छह महीने की अवधि के लिए या फिर उससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने तक प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। अब चूंकि इन छह महीनों का कार्यकाल आगामी 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है और चुनाव प्रक्रिया में देरी के आसार हैं, ऐसे में सरकार एक बार फिर इनके कार्यकाल को विस्तार देने की पूरी तैयारी में जुट गई है।

​हाईकोर्ट के निर्देश और असमंजस की स्थिति

​राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है कि चुनाव तीन महीने के भीतर कराए जाएं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासनिक तैयारियों और औपचारिकताओं के चलते फिलहाल वोटिंग की तारीखों पर असमंजस बरकरार है। ऐसे में गांवों के विकास कार्य और प्रशासनिक कार्य बाधित न हों, इसके मद्देनजर पंचायती राज विभाग ने मास्टरस्ट्रोक चलते हुए प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।

​प्रमुख बिंदु:

​कुल प्रधान: 57,694 ग्राम प्रधान

​पूर्व नियुक्ति तिथि: 26 मई (प्रशासक के रूप में)

​कार्यकाल समाप्ति: 25 नवंबर

​प्रस्तावित विस्तार: अगले 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी

​शासन की मुहर लगते ही प्रदेश के लाखों ग्रामीणों और प्रधानों को आधिकारिक तौर पर इसकी सौगात मिल जाएगी। खब़र बेबाक 24 इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है।