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जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई पर क्यों उठ रहे सवाल? लाठीचार्ज, पैलेट गन और चेहरे की पहचान तकनीक ने बढ़ाई बहस

by admin@bebak24.com on | 2026-08-09 15:35:32

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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ छात्र प्रदर्शन भले ही अब समाप्त हो चुका हो, लेकिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल अभी शांत नहीं हुए हैं।

प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोकने के दौरान पुलिस पर लाठीचार्ज करने, आंसू गैस का इस्तेमाल करने और भीड़ को पीछे हटाने के लिए बल प्रयोग करने के आरोप लगे। इसके अलावा कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उन्हें ऐसी चोटें आईं, जो पैलेट गन के छर्रों से होने वाली चोटों जैसी हैं।

पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है। दूसरी ओर, कुछ मीडिया रिपोर्टों में पुलिस अभिलेखों का हवाला देते हुए दंगा नियंत्रण हथियार से गोली चलाए जाने की बात कही गई है।

इसके साथ ही प्रदर्शन स्थल पर निगरानी और चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक के इस्तेमाल ने नागरिकों की निजता को लेकर एक अलग बहस छेड़ दी है।

आखिर 20 जुलाई को हुआ क्या था?

20 जुलाई को प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें बैरिकेड के आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की।

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित प्रतिबंधों का उल्लंघन किया और बैरिकेड पार करने का प्रयास किया। संसद सत्र के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए कार्रवाई की।

प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों से पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके जाने की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए। पुलिस का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में भीड़ को नियंत्रित करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है।

लेकिन प्रदर्शनकारियों की ओर से सवाल उठाया गया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया गया बल जरूरत के अनुपात में था या नहीं।

यही सवाल अब पूरे विवाद का केंद्र बन गया है।

पैलेट गन के इस्तेमाल पर सबसे बड़ा विवाद

पुलिस कार्रवाई को लेकर सबसे गंभीर सवाल पैलेट गन के कथित इस्तेमाल पर उठे।

कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने के बाद उनकी चोटों की तस्वीरें सामने आईं। विशेषज्ञों ने कुछ चोटों को पैलेट गन से होने वाली चोटों से मिलता-जुलता बताया।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन चलाए जाने के आरोप को खारिज किया है।

वहीं कुछ मीडिया रिपोर्टों में संसद मार्ग थाने की सामान्य डायरी में दर्ज एक प्रविष्टि का हवाला दिया गया, जिसमें दंगा नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाली बंदूक से 2 राउंड फायर किए जाने की बात सामने आने का दावा किया गया।

इन दावों और पुलिस के आधिकारिक रुख के बीच अंतर ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किस स्तर पर और किस आदेश के तहत हुआ।

बिहार में पुलिसकर्मी का हथियार तानने का वीडियो भी आया सामने

दिल्ली की घटना के बीच बिहार के सीवान से सामने आए एक वीडियो ने भी पुलिस कार्रवाई को लेकर बहस तेज कर दी।

वीडियो में एक पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों की ओर राइफल ताने दिखाई दिया। वीडियो सामने आने के बाद संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई।

हालांकि दिल्ली और बिहार की घटनाएं अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों मामलों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल के इस्तेमाल और उसके नियमन पर सवाल खड़े किए हैं।

पूर्व पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई के तरीके पर उठाए सवाल

पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताई।

उनके अनुसार, किसी बड़े प्रदर्शन से पहले पुलिस के पास प्रदर्शनकारियों की संख्या, उनके संभावित मार्ग और परिस्थितियों को लेकर पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा और छात्र शामिल थे, इसलिए उनसे निपटने में अतिरिक्त संयम बरतने की आवश्यकता थी।

उनके मुताबिक, पेशेवर पुलिस व्यवस्था में भीड़ नियंत्रण के लिए बल प्रयोग एक क्रम में होना चाहिए। पहले प्रदर्शनकारियों को चेतावनी, फिर कम जोखिम वाले उपाय और परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होने पर ही अधिक बल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

उनका मानना है कि पैलेट गन जैसे हथियार का इस्तेमाल बेहद गंभीर परिस्थितियों में ही होना चाहिए और 20 जुलाई के घटनाक्रम में उन्हें ऐसा खतरा नजर नहीं आया, जो इसके इस्तेमाल को उचित ठहरा सके।

पुलिस को कितना बल प्रयोग करना चाहिए?

यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि यदि प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हों या पुलिस पर पथराव हो रहा हो तो पुलिस कितनी सख्ती कर सकती है?

विभूति नारायण राय के मुताबिक, पुलिस के पास भीड़ नियंत्रण के लिए कई विकल्प होते हैं।

इनमें चेतावनी देना, पानी की बौछार, आंसू गैस और सीमित बल का इस्तेमाल शामिल हो सकता है।

उनके अनुसार, बल प्रयोग का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना होना चाहिए, न कि प्रदर्शनकारियों को दंडित करना।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कार्रवाई में पुलिसकर्मियों को अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

यदि कोई पुलिसकर्मी अपनी ओर से जरूरत से अधिक बल प्रयोग करता है तो जांच के बाद उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जा सकती है। लेकिन यदि कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर हुई है, तो जवाबदेही केवल निचले स्तर के जवानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

लाठीचार्ज के तरीके पर भी सवाल

पुलिस कार्रवाई को लेकर दूसरा बड़ा सवाल लाठीचार्ज के तरीके पर है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भीड़ नियंत्रण में लाठीचार्ज का उद्देश्य लोगों को तितर-बितर करना होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या कार्रवाई इस उद्देश्य तक सीमित रही या कुछ मामलों में बल का इस्तेमाल जरूरत से अधिक हुआ।

प्रदर्शन से सामने आए कुछ वीडियो में पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाते देखा गया। इन्हीं तस्वीरों और वीडियो के आधार पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से पर भी लाठियां मारी गईं।

हालांकि किसी भी वीडियो की पूरी परिस्थिति, उसकी पृष्ठभूमि और कार्रवाई से पहले की घटनाओं को जांच के बिना अंतिम निष्कर्ष का आधार नहीं बनाया जा सकता।

चेहरे की पहचान तकनीक ने खड़ा किया निजता का सवाल

पुलिस कार्रवाई के अलावा प्रदर्शन स्थल पर निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे।

प्रदर्शन के दौरान चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक के इस्तेमाल की चर्चा सामने आई। इसके बाद यह सवाल उठा कि प्रदर्शन में शामिल लोगों की तस्वीरें या पहचान संबंधी जानकारी किस उद्देश्य से एकत्र की गई और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान इस तरह की तकनीक के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाए।

उनके अनुसार, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि चेहरे की पहचान से जुटाए गए आंकड़ों का उद्देश्य क्या था, उन्हें कितने समय तक रखा जाएगा और बाद में उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या होगी।

यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी का संग्रह उसकी निजता और भविष्य में उस जानकारी के इस्तेमाल को लेकर चिंता पैदा कर सकता है।

क्या प्रदर्शन करना नागरिक का अधिकार है?

भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार देता है। हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा तथा अन्य कानूनी सीमाओं के अधीन है।

यही वजह है कि किसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रदर्शनकारियों को निर्धारित नियमों का पालन करना होता है, जबकि पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखते समय आवश्यक और अनुपातिक बल का इस्तेमाल करना होता है।

यही संतुलन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न बन गया है।

पुलिस की जवाबदेही कैसे तय होगी?

पूर्व पुलिस अधिकारियों और कानून विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी भी बड़े प्रदर्शन के बाद केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों की।

यह भी जांचना जरूरी है कि—

• क्या प्रदर्शनकारियों को पर्याप्त चेतावनी दी गई थी?
• क्या बातचीत के जरिए स्थिति संभालने की कोशिश हुई?
• क्या इस्तेमाल किया गया बल परिस्थितियों के अनुपात में था?
• क्या किसी प्रतिबंधित या गंभीर हथियार का इस्तेमाल हुआ?
• कार्रवाई का आदेश किस स्तर से आया?
• क्या किसी पुलिसकर्मी ने निर्धारित प्रक्रिया से हटकर बल प्रयोग किया?
• निगरानी के लिए जुटाए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से हुआ?

इन सवालों के जवाब किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से ही स्पष्ट हो सकते हैं।

बिहार की घटना से लेकर दिल्ली तक, बहस सिर्फ पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी नहीं

इस पूरे घटनाक्रम को केवल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन का अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों साथ-साथ चलती हैं।

पुलिस के सामने चुनौती यह होती है कि वह हिंसा या कानून उल्लंघन को रोके, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करे।

वहीं प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी भी है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखें और सार्वजनिक संपत्ति या सुरक्षा को नुकसान न पहुंचाएं।

अब आगे क्या?

जंतर-मंतर का प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, लेकिन 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई से जुड़े सवाल अभी बाकी हैं।

पैलेट गन के कथित इस्तेमाल, लाठीचार्ज के तरीके, दंगा नियंत्रण हथियार के इस्तेमाल, पुलिस की जवाबदेही और चेहरे की पहचान तकनीक से जुड़े सवालों का स्पष्ट उत्तर तभी मिल सकता है, जब पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है—कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पुलिस को कितनी शक्ति दी जानी चाहिए और उस शक्ति के इस्तेमाल की सीमा कौन तय करेगा?

लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार तभी सुरक्षित रह सकता है, जब कानून-व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे।