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यूपीआई रहेगा मुफ्त, फिर क्यों मचा है बवाल? नए कानून के बाद समझिए पूरा मामला

by admin@bebak24.com on | 2026-08-09 14:43:17

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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

यूपीआई से भुगतान करने वाले आम लोगों के लिए फिलहाल राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से कोई लेनदेन शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान भी मुफ्त रहेगा।

इसके बावजूद यूपीआई पर शुल्क को लेकर बहस तेज हो गई है। वजह है संसद में पारित हुआ वह विधेयक, जिसके जरिए भविष्य में डिजिटल भुगतान पर व्यापारियों से शुल्क लेने का रास्ता खुल सकता है।

सरकार इसे यूपीआई व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और कुछ आर्थिक विशेषज्ञों को आशंका है कि व्यापारियों पर पड़ने वाली लागत आखिरकार आम उपभोक्ताओं तक पहुंच सकती है।

क्या आम लोगों से यूपीआई शुल्क लिया जाएगा?

सरकार की मौजूदा स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है—आम उपभोक्ताओं से यूपीआई भुगतान के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

व्यक्ति से व्यक्ति यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान पर भी शुल्क लगाने की कोई व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है।

सरकार के मुताबिक, यदि भविष्य में व्यापारिक लेनदेन पर शुल्क लागू किया जाता है तो वह केवल कुछ चुनिंदा बड़े व्यापारियों और एक निश्चित सीमा से अधिक के लेनदेन पर ही लगाया जा सकता है।

यानी अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि हर यूपीआई भुगतान पर शुल्क देना होगा।

विवाद की शुरुआत कहां से हुई?

विवाद की मुख्य वजह मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी व्यापारियों से लिया जाने वाला भुगतान शुल्क है।

फिलहाल यूपीआई भुगतान पर व्यापारियों से यह शुल्क नहीं लिया जाता। 2020 में सरकार ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से जुड़े लेनदेन पर इस शुल्क को खत्म कर दिया था।

इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और लोगों तथा छोटे कारोबारियों के लिए बिना अतिरिक्त लागत के डिजिटल लेनदेन को आसान बनाना था।

अब संसद में पारित संशोधन के बाद भविष्य में इस तरह का शुल्क लगाने का कानूनी रास्ता खुल सकता है। हालांकि, शुल्क कब लगाया जाएगा, किन लेनदेन पर लगाया जाएगा और इसकी दर क्या होगी—इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

सरकार क्यों चाहती है शुल्क की गुंजाइश?

यूपीआई का इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। करोड़ों लोग रोजमर्रा की खरीदारी से लेकर बिल भुगतान और पैसे भेजने तक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

इतने बड़े डिजिटल भुगतान ढांचे को चलाने के लिए तकनीकी व्यवस्था, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने के उपाय और भुगतान प्रणाली के रखरखाव पर लगातार खर्च होता है।

सरकार और भुगतान क्षेत्र से जुड़े संगठनों का तर्क है कि यूपीआई को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसा वित्तीय मॉडल जरूरी है, जो केवल सरकारी सहायता पर निर्भर न हो।

इसी वजह से भविष्य में बड़े व्यापारियों से सीमित शुल्क लेने की संभावना पर चर्चा हो रही है।

विपक्ष को किस बात की चिंता है?

विपक्ष का तर्क है कि भले ही शुल्क सीधे उपभोक्ताओं से न लिया जाए, लेकिन व्यापारियों पर अतिरिक्त लागत पड़ने की स्थिति में उसका अप्रत्यक्ष असर आम लोगों पर पड़ सकता है।

मसलन, यदि किसी बड़े व्यापारी को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़े तो वह लागत वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में शामिल की जा सकती है।

यानी ग्राहक से सीधे यूपीआई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन कीमतों में मामूली बढ़ोतरी के जरिए उसका असर उपभोक्ता तक पहुंच सकता है।

यही आशंका इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा हिस्सा है।

अमेरिका का दबाव भी बना चर्चा का मुद्दा

यूपीआई शुल्क की बहस केवल भारत की घरेलू नीति तक सीमित नहीं रही है। इसके बीच अमेरिका की व्यापार संबंधी रिपोर्टों में भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर उठाई गई आपत्तियों का भी जिक्र हो रहा है।

अमेरिकी पक्ष लंबे समय से भारत की शून्य शुल्क वाली यूपीआई व्यवस्था और रुपे को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर सवाल उठाता रहा है।

अमेरिका की दलील है कि ऐसी व्यवस्था घरेलू भुगतान कंपनियों को विदेशी कंपनियों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देती है।

वहीं, भारत में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यूपीआई और रुपे जैसी घरेलू भुगतान प्रणालियां भारत की डिजिटल और वित्तीय संप्रभुता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए इनके संबंध में नीतिगत फैसले देश की अपनी आर्थिक जरूरतों के आधार पर होने चाहिए।

क्या यूपीआई खत्म हो जाएगा मुफ्त?

फिलहाल ऐसा कहना सही नहीं होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई भुगतान मुफ्त रहेगा। व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान पर भी शुल्क लगाने की बात नहीं कही गई है।

यदि भविष्य में कोई शुल्क व्यवस्था लागू होती है, तो सरकार के अनुसार उसका दायरा सीमित रखा जा सकता है और छोटे व्यापारियों तथा सामान्य लेनदेन को इससे बाहर रखा जा सकता है।

यानी अभी सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि “यूपीआई पर शुल्क लगेगा या नहीं?”, बल्कि यह है कि “भविष्य में शुल्क की व्यवस्था किस तरह लागू की जाएगी और उसका बोझ कौन उठाएगा?”

यूपीआई को चलाने की लागत कौन उठाता है?

यूपीआई भुगतान करने वाले व्यक्ति को आमतौर पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भुगतान व्यवस्था चलाने में कोई खर्च नहीं होता।

बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और तकनीकी संस्थाएं इस पूरे ढांचे को चलाने, सुरक्षित रखने और लगातार विकसित करने में निवेश करती हैं।

जैसे-जैसे यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और तकनीकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत भी बढ़ रही है।

यही वजह है कि यूपीआई के लिए लंबे समय तक टिकाऊ वित्तीय मॉडल तैयार करने की बहस महत्वपूर्ण हो गई है।

आगे क्या होगा?

अभी यूपीआई पर कोई नया शुल्क आम उपभोक्ताओं पर लागू नहीं हुआ है।

भविष्य में यदि व्यापारियों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव आता है, तो उसकी सीमा, दर और लागू होने वाले लेनदेन का फैसला संबंधित व्यवस्था के तहत किया जाएगा।

इसलिए फिलहाल यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए सीधा संदेश यही है—आपको यूपीआई से भुगतान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं है।

लेकिन आने वाले समय में बड़े व्यापारियों पर संभावित शुल्क, उसके असर और उस लागत का अंतिम बोझ किस पर पड़ेगा, इस पर बहस जारी रह सकती है।

निष्कर्ष

यूपीआई को मुफ्त रखना भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की बड़ी वजहों में से एक रहा है। अब चुनौती यह है कि इस व्यवस्था को मुफ्त, सुरक्षित और व्यापक बनाए रखते हुए उसकी बढ़ती लागत का स्थायी समाधान कैसे निकाला जाए।

सरकार आर्थिक स्थिरता और डिजिटल ढांचे में निवेश की जरूरत पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष और विशेषज्ञ संभावित अप्रत्यक्ष बोझ को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

फिलहाल आम उपभोक्ता के लिए यूपीआई मुफ्त है। असली सवाल भविष्य की शुल्क व्यवस्था और उसके प्रभाव का है।