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झारखंड छात्र आंदोलन में बड़ा मोड़— सरकार बातचीत को तैयार, आज सौंपा जाएगा प्रतिनिधिमंडल का नाम

by admin@bebak24.com on | 2026-08-06 19:26:01

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झारखंड छात्र आंदोलन में बड़ा मोड़— सरकार बातचीत को तैयार, आज सौंपा जाएगा प्रतिनिधिमंडल का नाम

रांची : झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ चल रहा छात्र आंदोलन अब सकारात्मक दिशा में बढ़ता दिख रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने दावा किया है कि राज्य सरकार उनके प्रतिनिधिमंडल से आधिकारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है।

छात्र नेता रवींद्र पासवान का बयान और प्रशासनिक पहल

रांची के मोरहाबादी मैदान में जारी प्रदर्शन के बीच छात्र नेता रवींद्र पासवान ने सरकार के संदेश और आगे की रणनीति की जानकारी दी:

  • एसडीओ के ज़रिए संदेश: रवींद्र पासवान ने बताया कि बुधवार को रांची एसडीओ के माध्यम से सरकार का संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की मेज पर बैठने की इच्छा जताई है।

  • प्रतिनिधिमंडल का चयन: छात्रों की ओर से स्पष्ट किया गया कि वार्ता टीम के सदस्यों के चयन के बाद गुरुवार सुबह 10 बजे तक प्रतिनिधिमंडल के नामों की सूची प्रशासन को सौंप दी जाएगी।

  • सरकार के रवैये पर सवाल: पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 12 दिनों से विपक्ष के नेता खुद आंदोलनकारियों का हाल जानने आ रहे हैं। शिष्टाचार के तौर पर मुख्यमंत्री को कम से कम किसी मंत्री को बातचीत का संदेश लेकर भेजना चाहिए था, न कि प्रशासनिक अधिकारियों को।

अनशन और आंदोलन का प्रभाव

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं :

  • परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग: छात्र लगातार JPSC और JSSC की परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और समयबद्ध भर्ती प्रक्रियाओं की मांग कर रहे हैं।

  • राजनीतिक हलचल: राज्य में जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर युवाओं के इस असंतोष को देखते हुए सरकार पर जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने का भारी दबाव है।

बेबाक24 टेक

प्रशासन के जरिए ही सही, सरकार का बातचीत के लिए आगे आना छात्रों के संगठित आंदोलन की बड़ी जीत माना जा रहा है। यदि आगामी वार्ता में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक पर ठोस ठोस नीतियां बनती हैं, तो यह न केवल झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि राज्य में जारी गतिरोध को भी समाप्त करेगा।



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