by admin@bebak24.com on | 2026-07-15 20:12:01
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नई दिल्ली (बेबाक24): दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे प्रख्यात पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मामले में अब न्यायपालिका ने सीधी दखल दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (15 जुलाई 2026) को वांगचुक की 'जान बचाने के लिए सरकार से तुरंत हस्तक्षेप' की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मामले की अत्यधिक गंभीरता और सोनम वांगचुक की तेजी से बिगड़ती सेहत को देखते हुए अदालत ने इस मामले की आपात सुनवाई गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को तय की है। 'बेबाक24' की यह विशेष कानूनी व ग्राउंड रिपोर्ट:
कानूनी मामलों की प्रतिष्ठित वेबसाइट 'बार एंड बेंच' के मुताबिक, यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील राकेश कुमार सैनी द्वारा दायर की गई है। कोर्ट में जिरह के दौरान याचिकाकर्ता ने बेहद गंभीर दलीलें पेश कीं:
मौलिक अधिकारों का हवाला: सैनी ने अदालत से कहा, "एक सम्मानित सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार के एक बेहद अलोकप्रिय और व्यापक रूप से आलोचना का सामना कर रहे फैसले (नीट-सीयूईटी गड़बड़ी) के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। वे पूरे देश के सामने एक तरह से अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है।"
सरकार से तुरंत दखल की मांग: याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वह वांगचुक की मांगों पर विचार करे और उनकी जान बचाने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए।
बुधवार को जब यह मामला कोर्ट के सामने आया, तो वहां केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, जिस पर हाई कोर्ट की बेंच ने नाराजगी जाहिर की:
अदालत का कड़ा रुख: हाई कोर्ट की बेंच ने कहा, "इस समय कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कोई भी मौजूद नहीं है। हम मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। हम इस मामले को कल (16 जुलाई) ही सूचीबद्ध (List) कर रहे हैं और केंद्र सरकार को निर्देश लेकर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश देते हैं।"
बता दें कि सोनम वांगचुक पिछले महीने 28 जून 2026 से लगातार जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं। वे नीट-यूजी (NEET-UG) और सीयूईटी (CUET) परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच है। 18 दिनों से भूखे रहने के कारण उनका वजन करीब साढ़े आठ किलो घट चुका है और उनके अंग धीरे-धीरे काम करना बंद कर रहे हैं।
| मुख्य पहलू | कानूनी अपडेट और वर्तमान स्थिति |
| याचिका का प्रकार | जनहित याचिका (PIL) - सोनम वांगचुक की जान बचाने की गुहार। |
| याचिकाकर्ता | राकेश कुमार सैनी (सामाजिक कार्यकर्ता और वकील)। |
| कोर्ट का आदेश | केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस, जवाब दाखिल करने का निर्देश। |
| अगली सुनवाई की तारीख | 16 जुलाई 2026 (गुरुवार) - तत्काल और विशेष सुनवाई। |
| आंदोलन का स्टेट्स | जंतर-मंतर पर अनशन का 18वां दिन जारी। |
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इस मामले को कल ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना यह साफ करता है कि अदालत भी वांगचुक की सेहत को लेकर बेहद चिंतित है। जब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्टिविस्ट दिल्ली के दिल में 18 दिनों से घुट-घुट कर अपनी जान दे रहा हो, और सरकार की तरफ से कोर्ट में कोई वकील तक मौजूद न हो, तो यह प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।
बेबाक24 का मानना है कि हाई कोर्ट का यह कदम सरकार की कुंभकर्णी नींद को तोड़ने के लिए काफी है। नीट और सीयूईटी विवाद ने देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अब जब मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है, तो केंद्र सरकार को कल (गुरुवार) कोर्ट में किसी ठोस समाधान और प्रस्ताव के साथ आना होगा। सोनम वांगचुक के जीवन की रक्षा करना इस समय देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
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