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भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता; 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य, पीएम मोदी और लक्सन ने की होर्मुज़ जलसंधि को मुक्त करने की मांग

by on | 2026-07-11 21:24:48

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ऑकलैंड/नई दिल्ली ब्यूरो (बेबाक24): भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ़र लक्सन (Christopher Luxon) के बीच ऑकलैंड में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक द्विपक्षीय शिखर वार्ता संपन्न हुई है। पीएम मोदी की तीन देशों की छह दिवसीय (6 से 11 जुलाई 2026) विदेश यात्रा के अंतिम चरण में हुए इस महा-मुकाबले (बैठक) में दोनों देशों ने अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुँचा दिया है।

इस हाई-लेवल मीटिंग में दोनों देशों ने 2030 तक आपसी द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर करीब ₹35,000 करोड़ ($4.2 बिलियन से अधिक) करने का एक महत्वाकांक्षी साझा लक्ष्य रखा है। समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) के मुताबिक, इस दौरान 10 महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) समेत कुल 18 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है।

FTA को जल्द लागू करने का संकल्प और आर्थिक एजेंडा

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच लंबे समय से लंबित फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA - मुक्त व्यापार समझौता) को लेकर इस बैठक में बड़ा ब्रेकथ्रू मिला है:

• त्वरित कार्रवाई: दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक कूटनीति को गति देने के लिए एफटीए (FTA) को जल्द से जल्द लागू करने के वास्ते मिलकर काम करने का दृढ़ संकल्प जताया।

• बाजार हिस्सेदारी: इस समझौते के धरातल पर उतरने से भारत के आईटी (IT), फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर को न्यूज़ीलैंड में बड़ा बाजार मिलेगा, जबकि न्यूज़ीलैंड के डेयरी, कृषि और उच्च तकनीक उत्पादों की पहुंच भारत में आसान होगी।

मध्य पूर्व (West Asia) संकट पर चिंता: होर्मुज़ जलसंधि को मुक्त करने की साझा मांग

वैश्विक मंच पर भू-राजनीतिक तनावों के बीच, पीएम मोदी और पीएम लक्सन ने मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में जारी संघर्ष और बढ़ते युद्ध के हालातों पर गहरी चिंता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने एक सुर में सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव को तुरंत कम करने और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

संयुक्त बयान (Joint Statement) में सबसे बड़ा रणनीतिक रुख व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को लेकर सामने आया:

"दोनों नेताओं ने होर्मुज़ जलसंधि (Strait of Hormuz) से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही की पूरी स्वतंत्रता और सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग की तत्काल बहाली की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग पर किसी भी तरह की रोक या गोलाबारी का पुरजोर विरोध किया।"

नेताओं ने दोहराया कि किसी भी वैश्विक संघर्ष का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान केवल बातचीत, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के कड़े पालन के जरिए ही निकाला जा सकता है।

पीएम मोदी की तीन देशों की यात्रा का समापन

यात्रा की अवधि	देशों का दौरा	ऑकलैंड वार्ता के मुख्य नतीजे	वर्तमान स्टेटस
6 से 11 जुलाई 2026 (6 दिवसीय दौरा)	तीन देश (अंतिम पड़ाव: न्यूज़ीलैंड)	10 एमओयू (MoUs) और 18 बड़े नीतिगत फैसले; 2030 तक व्यापार ₹35k करोड़ करने का विजन।	पीएम मोदी शनिवार (11 जुलाई) को ऑकलैंड से सीधे नई दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं।

बेबाक24 टेक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूज़ीलैंड यात्रा और वहाँ के पीएम क्रिस्टोफ़र लक्सन के साथ यह साझा कूटनीतिक एजेंडा भारत की 'एक्ट ईस्ट' और ग्लोबल साउथ की मजबूत नीतियों का हिस्सा है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को ₹35,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य दोनों देशों के आर्थिक इरादों को दिखाता है।

लेकिन, बेबाक24 का मानना है कि इस द्विपक्षीय वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला हिस्सा होर्मुज़ जलसंधि पर दिया गया संयुक्त बयान है। वर्तमान में जहाँ अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज़ जलमार्ग को लेकर शनिवार (आज) को ही ओमान में महा-वार्ता प्रस्तावित है और तनाव चरम पर है, ऐसे में भारत और न्यूज़ीलैंड जैसे प्रशांत-हिंद महासागरीय देशों द्वारा जहाजों की सुरक्षा की सार्वजनिक मांग करना वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा संदेश है। भारत अपने समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता, और न्यूज़ीलैंड के साथ सुर में सुर मिलाना यह दिखाता है कि नई दिल्ली अब अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन की सुरक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन बनाने से पीछे नहीं हटेगी।