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दिल्ली में यमुना किनारे क्यों चले बुलडोज़र? जानिए क्या है 'ज़ोन ओ' और क्या आगे भी टूटेंगे 25 लाख लोगों के आशियाने

by on | 2026-07-10 22:38:34

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नई दिल्ली ब्यूरो (बेबाक24): देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ हफ़्तों से यमुना नदी के कछार और बाढ़ क्षेत्रों (Floodplains) में भारी नाकेबंदी के बीच सरकारी बुलडोज़रों की गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा यमुना बाज़ार (निगमबोध घाट के पास) से लेकर मदनपुर खादर और उत्तर में जगतपुर गांव तक ताबड़तोड़ ध्वस्तीकरण (Demolition Drive) की कार्रवाई की गई है।

इस प्रशासनिक कार्रवाई से जहां दशकों से रह रहे हजारों लोग मलबे के ढेर के साथ अचानक बेघर हो गए हैं, वहीं दिल्ली की सियासत और पर्यावरणविदों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। 'बेबाक24' की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए कि आखिर यह कार्रवाई क्यों हो रही है, 'ज़ोन ओ' का पूरा गणित क्या है और क्या आगे भी अन्य बस्तियों पर बुलडोज़र चलेगा?

क्यों चल रहे हैं बुलडोज़र? अदालतों के दो कड़े आदेश

यमुना किनारे चल रहे इस बड़े ध्वस्तीकरण अभियान के केंद्र में किसी सरकार की इच्छा नहीं, बल्कि देश की शीर्ष अदालतों के दो बेहद सख्त और समयबद्ध निर्देश हैं:

• NGT का हंटर (अप्रैल 2025): राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने अप्रैल 2025 में एक अहम आदेश जारी करते हुए डीडीए (DDA) से यमुना के बाढ़ क्षेत्र से सभी अवैध निर्माणों को हटाने के लिए एक समयबद्ध और सख्त कार्य योजना (Action Plan) मांगी थी।

• दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती (28 मार्च 2026): इसी साल 28 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणों पर कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि यमुना बाढ़ क्षेत्र में जितने भी नए निर्माण हुए हैं, उन्हें दो सप्ताह के भीतर ढहाया जाए। अदालत ने साफ कहा, "यमुना के बाढ़ क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर निर्माण एक रात में नहीं हुए, बल्कि यह सरकारी एजेंसियों की सालों की लापरवाही का नतीजा है।" हाई कोर्ट ने पुलिस को नए निर्माणों को रोकने के लिए ड्रोन सर्वे करने का भी आदेश दिया है।

क्या है 'ज़ोन ओ' (Zone O)? जहां बसी है 25 लाख की आबादी

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने दिल्ली के मास्टर प्लान के तहत पूरी राजधानी को 15 विकास क्षेत्रों (Zones) में बांटा है। इसमें यमुना के पूरे बाढ़ क्षेत्र (Floodplain) को 'ज़ोन ओ' नाम दिया गया है।

• कितने दायरे में फैला है: डीडीए ने एनजीटी को सूचित किया है कि 'ज़ोन ओ' का कुल क्षेत्रफल लगभग 9,700 हेक्टेयर है।

• वास्तविकता और आबादी: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इसी अति-संवेदनशील 'ज़ोन ओ' के भीतर 91 अनाधिकृत कॉलोनियां आबाद हैं, जिनमें करीब 20 से 25 लाख लोग रहते हैं। डीडीए के पास इस ज़ोन की 3,969 हेक्टेयर जमीन का प्रबंधन है, जिसमें से 807 हेक्टेयर पर अवैध कॉलोनियां और 184 हेक्टेयर पर पूरी तरह अवैध पक्के निर्माण हैं।

• प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041: शहरी नियोजन विशेषज्ञ दीपिंदर कपूर के अनुसार, नए मास्टर प्लान में इस ज़ोन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव है। ओ-1 (कोर फ्लड प्लेन) जहां किसी भी तरह के निर्माण की सख्त मनाही होगी, और ओ-2 जहां सीमित जैव विविधता पार्क या हरित क्षेत्र विकसित किए जा सकेंगे।

पुश्तैनी गांव बनाम अवैध निर्माण: भ्रष्टाचार और बेबसी का कॉकटेल

ग्राउंड जीरो पर इस कार्रवाई की दो अलग-अलग तस्वीरें और कहानियां देखने को मिल रही हैं:

• पुश्तैनी गांवों में दहशत: उत्तरी दिल्ली का जगतपुर गांव दशकों पुराना है, जहां चौपाल, मंदिर और सरकारी स्कूल हैं। स्थानीय निवासी सुशील चौधरी और बुजुर्ग चंद्रकला का कहना है कि यह गांव पहले तीन बार यमुना की बाढ़ में कट चुका है, जिसके बाद सरकार ने ही नक्शा बनाकर उन्हें यहां पुश्तैनी जमीन पर बसाया था। अब वहां भी निर्माणाधीन मकानों को तोड़े जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दहशत है। पेंशन की कमाई से 18-20 लाख रुपये लगाकर घर बना रहे बाबूराम का मकान भी मलबे में तब्दील हो चुका है।

• मदनपुर खादर में पनपा भ्रष्टाचार: दूसरी तरफ, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर जैसे इलाकों में जहां कुछ साल पहले तक खेत थे, वहां आज बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं। स्थानीय लोगों और वकीलों का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलरों, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम बिजली, पानी के कनेक्शन दिए गए और इमारतें बनने दी गईं। जब लोग अपनी जीवनभर की पूंजी लगा चुके, तब प्रशासन बुलडोज़र लेकर पहुंच गया।

क्या आगे भी चलेगा बुलडोज़र? जानिए सरकार और नेताओं का दावा

लाखों लोगों के आशियानों पर मंडराते खतरे के बीच दिल्ली की कूटनीतिक और राजनीतिक बिसात भी बिछ चुकी है:

• सीएम रेखा गुप्ता का आश्वासन: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों और डीडीए अधिकारियों से मुलाकात के बाद स्पष्ट किया है कि यमुना क्षेत्र में किसी भी पुराने निर्माण या पुरानी आबादी को नहीं तोड़ा जाएगा।

• सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का बयान: दक्षिणी दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि पुरानी बस्तियों को 'ज़ोन ओ' के दायरे से बाहर रखने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे फिलहाल कोई नया अवैध निर्माण न करें। जल्द ही दोनों सरकारें मिलकर इस पर अंतिम फैसला लेंगी, जिसके बाद लोग अपनी कॉलोनियों के नक्शे पास करवाकर कानूनी रूप से निर्माण करा सकेंगे।

विशेषज्ञों की चेतावनी: "अगर फ्लड प्लेन खत्म हुआ, तो यमुना मर जाएगी"

एक तरफ जहां मानवीय और पुनर्वास का संकट है, वहीं पर्यावरणविद दिल्ली के अस्तित्व को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं।

• यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के सलाहकार प्रो. सी.आर. बाबू ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "ज़ोन ओ में किसी भी तरह का निर्माण—चाहे झुग्गी हो, इमारत हो या पक्का घाट—तुरंत रुकना चाहिए। नदी जब उफान पर होती है, तो फ्लड प्लेन ही अतिरिक्त पानी को समेटता है और भूजल रीचार्ज करता है। यह इलाका अब सेचुरेशन प्वाइंट पर है। अगर बचे हुए हिस्से को भी बस्तियों में बदल दिया गया और भविष्य में बड़ी बाढ़ आई, तो पूरी दिल्ली डूब जाएगी। यह शहर के अंत की शुरुआत होगी।"

• 2023 की बाढ़ का सबक: शहरी नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2023 में दिल्ली ने जो विनाशकारी बाढ़ देखी थी, जहां पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, वह इसी फ्लड प्लेन पर हुए अतिक्रमण का नतीजा था।

बेबाक24 टेक

यमुना किनारे चल रही यह बुलडोज़र कार्रवाई भारत के लचर शहरी नियोजन (Urban Planning), प्रशासनिक भ्रष्टाचार और आवास नीति की विफलता का सबसे ज्वलंत और दुखद उदाहरण है। एक तरफ पर्यावरण को बचाना और दिल्ली को भविष्य में डूबने से रोकना बेहद जरूरी है, जिसके लिए एनजीटी और हाई कोर्ट के आदेश पूरी तरह तर्कसंगत हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी उठता है कि जब 'ज़ोन ओ' की संवेदनशील जमीनों पर गगनचुंबी इमारतें और बस्तियां तन रही थीं, तब डीडीए, एमसीडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी किस रिश्वती खुमारी में सोए हुए थे?

'बेबाक24' का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को 'आवास का अधिकार' जीवन के अधिकार के रूप में प्राप्त है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जानबूझकर जोखिम नहीं लेते, बल्कि डीडीए द्वारा सस्ते और वैध आवास मुहैया न करा पाने की लाचारी में वे इन जमीनों पर आशियाना बनाने को मजबूर होते हैं। केवल कबाड़ियों के भरोसे मलबे पर रोते परिवारों को छोड़ देना किसी कल्याणकारी सरकार की नीति नहीं हो सकती। अगर वाकई यमुना को बचाना है, तो सिर्फ गरीबों के आशियाने तोड़ने से काम नहीं चलेगा; उन भ्रष्ट अधिकारियों और रसूखदार प्रॉपर्टी डीलरों पर भी बुलडोज़र चलाना होगा जिन्होंने पैसे खाकर इन अवैध कॉलोनियों को फलने-फूलने दिया। साथ ही, सरकार को पुरानी आबादी के वैध पुनर्वास के लिए तुरंत एक ठोस और पारदर्शी कूटनीतिक नीति घोषित करनी चाहिए, ताकि 25 लाख लोगों के सिर से अनिश्चितता और खौफ का यह साया हट सके।