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विशेष रिपोर्ट (बेबाक24): राम मंदिर चंदा विवाद— क्या टूट रहा है श्रद्धालुओं का भरोसा? जानें अयोध्या के जमीनी हालात और आगे का प्रशासनिक चक्रव्यूह

by on | 2026-07-06 12:37:09

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अयोध्या/वाराणसी ब्यूरो: अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में सामने आए 'चढ़ावा और दान चोरी' के सनसनीखेज मामले (Ram Mandir Donation Theft Case) ने देश की सियासत से लेकर धार्मिक गलियारों तक खलबली मचा दी है। एसआईटी (SIT) की जांच, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और फिर चौतरफा दबाव के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद भी यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है।

बीबीसी के साप्ताहिक कार्यक्रम 'द लेंस' में शामिल हुए विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी की चर्चा ने इस विवाद के कई ऐसे अंदरूनी पहलुओं को उजागर किया है, जो सीधे मंदिर प्रबंधन, पारदर्शिता और आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक बिसात से जुड़े हैं।

1. अयोध्या ग्राउंड जीरो: श्रद्धालुओं की कमी और व्यापारियों में पसरा सन्नाटा

इस पूरे चंदा विवाद का सबसे पहला और सीधा असर अयोध्या की अर्थव्यवस्था और श्रद्धालुओं की मानसिक स्थिति पर दिख रहा है:

• दान देने से कतरा रहे भक्त: अयोध्या पहुंचीं ग्राउंड रिपोर्टर्स के मुताबिक, मंदिर में दर्शन करने आ रहे कई श्रद्धालुओं ने कैमरे पर साफ कहा है कि “जब तक यह विवाद पूरी तरह नहीं सुलझ जाता और पारदर्शिता नहीं आती, वे दानपात्र में एक भी रुपया नहीं डालेंगे।”

• श्रद्धालुओं की घटती संख्या: पिछले दस दिनों में अयोध्या आने वाले रामभक्तों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कुछ लोग इसे स्कूल खुलने का असर मान रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में इस चोरी को लेकर गहरी शर्मिंदगी है।

• दुकानदारों की रोजी-रोटी पर संकट: अयोध्या के स्थानीय दुकानदारों और कारोबारियों का धंधा चौपट होने की कगार पर है। जो दुकानदार पहले रोजाना 800 रुपये तक कमा लेते थे, उनकी कमाई घटकर अब महज 100 से 200 रुपये रह गई है। स्थानीय लोग इस मामले में दोषियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

विश्व हिंदू परिषद (VHP) का कबूलनामा:

"सच कहूं तो हमें भी बहुत पीड़ा हुई है। हममें से कोई भी इस घटना का बचाव नहीं कर सकता। चढ़ावे में चोरी हुई है, यह तथ्य अब साफ है। इससे रामभक्त आहत हैं और दोषियों को दंड दिलाकर हमें इसका प्रायश्चित करना होगा। हालांकि, प्रबंधन को अपने कार्यों में सुधार करना होगा।"

— आलोक कुमार, अंतरराष्ट्रीय प्रमुख, वीएचपी

2. क्या था चोरी का 'शॉक-वेव' मॉडस ओपरेंडी (कार्यप्रणाली)?

वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी ने सूत्रों के हवाले से उस चौंकाने वाले तरीके का खुलासा किया है, जिसके जरिए रामलला के चढ़ावे पर डाका डाला जा रहा था:

• कैमरे के सामने घेरा बनाना: नोट गिनने का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से आउटसोर्स किया गया था, जिसमें नियुक्त अधिकांश कर्मचारी संघ और वीएचपी की पृष्ठभूमि के बताए जा रहे हैं। ये लोग नोट गिनते समय सीसीटीवी कैमरों के सामने एक समूह (झुंड) बनाकर खड़े हो जाते थे ताकि निगरानी प्रभावित हो।

• बैंक के स्तर पर खेल: इसी घेरे की आड़ में नकदी की हेराफेरी की जाती थी और अतिरिक्त नकदी की गड्डियों को बैंक भेजी जाने वाली रकम में चालाकी से शामिल कर दिया जाता था, जिसे बाद में बैंक के स्तर पर मिलीभगत से निकाल लिया जाता था।

• 6 महीने पहले ही मिली थी चेतावनी: इस गड़बड़ी को लेकर करीब छह महीने पहले ही एसबीआई और निजी ऑडिटरों ने एसओपी (SOP) के उल्लंघन की तरफ ट्रस्ट का ध्यान खींचा था, लेकिन तब इसे नजरअंदाज किया गया।

• बरामदगी: न्यायिक हिरासत में भेजे गए 8 अभियुक्तों के घरों से अब तक करीब 80 लाख रुपये कैश बरामद हो चुके हैं।

3. चंपत राय की भूमिका और ट्रस्ट के पुनर्गठन की सुगबुगाहट

राम मंदिर आंदोलन के स्तंभ रहे चंपत राय का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और वीएचपी के भीतर इस दाग को धोने के लिए गहरा मंथन चल रहा है।

• अनदेखी का आरोप: आलोक कुमार ने माना कि भले ही इस आपराधिक कृत्य में चंपत राय का सीधा हाथ न हो, लेकिन प्रबंधन के शीर्ष पर रहते हुए इस स्तर की वित्तीय गड़बड़ी से अनजान रहना एक गंभीर अनदेखी है। अयोध्या जिला बार एसोसिएशन ने तो चंपत राय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है।

• कोषाध्यक्ष भी घेरे में: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की घोषणा कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी द्वारा जारी की गई, जिसके बाद अब वित्तीय निगरानी में नाकाम रहने पर खुद कोषाध्यक्ष की जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं।

4. आगे की राह: क्या अब 'प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स' के हाथ में जाएगा राम मंदिर?

इस विवाद ने वीएचपी के उस पुराने वैचारिक नैरेटिव को बड़ा झटका दिया है, जिसमें वे कहते रहे हैं कि 'मंदिरों को सरकारी या प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए'। पारंपरिक और घरेलू तरीके से अरबों रुपये के वित्तीय साम्राज्य को संभालना अब ट्रस्ट के लिए मुमकिन नहीं दिख रहा है।

• सैन्य अधिकारी या पूर्व IAS संभालेंगे कमान? कूटनीतिक और प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि राम मंदिर के वित्तीय प्रबंधन और सुरक्षा ऑडिट को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए अब किसी अनुभवी पूर्व आईएएस अधिकारी, सैन्य अधिकारी या किसी पेशेवर कॉरपोरेट सीईओ (Professional CEO) को नियुक्त किया जा सकता है।

5. राजनीतिक प्रभाव: यूपी चुनाव पर क्या होगा असर?

उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष (2027) विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में विपक्ष (विशेषकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव) इस मुद्दे को लगातार हवा दे रहा है।

• केंद्रीय नेतृत्व ने बनाई दूरी, योगी के कंधे पर जिम्मेदारी: इस विवाद से बीजेपी की साख को नुकसान जरूर हुआ है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने खुद को इस विवादित चर्चा से दूर कर लिया है और पूरे मामले की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है।

• बुलडोज़र नीति पर सवाल: स्थानीय जनता में इस बात को लेकर नाराजगी है कि अपराधियों के घरों पर तुरंत बुलडोज़र चलाने वाले योगी प्रशासन की जांच इस 'चंदा चोरी' मामले में इतनी धीमी क्यों है? जनता चाहती है कि इस रैकेट के पीछे छिपे 'सफेदपोश विभीषणों' और बड़े नामों का पर्दाफाश हो।

बेबाक24 टेक

राम मंदिर आस्था का केंद्र है, लेकिन आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र का वित्तीय प्रबंधन बेहद बचकाने और गैर-पेशेवर तरीके से चलाया जा रहा था, यह अब जगजाहिर हो चुका है। सीसीटीवी के सामने खड़े होकर करोड़ों रुपये पार कर देना और ऑडिटर्स की 6 महीने पुरानी चेतावनियों को दबा देना यह साबित करता है कि 'पवित्रता' की कसम खाने वाले संगठन भी आंतरिक भ्रष्टाचार से अछूते नहीं हैं।

'बेबाक24' का मानना है कि यह चंदा चोरी सिर्फ 80 लाख या कुछ करोड़ रुपयों की नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों गरीब रामभक्तों के भरोसे की चोरी है, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का एक-एक रुपया रामलला के चरणों में अर्पित किया था। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का इस मुद्दे पर मौन साधना और नृपेंद्र मिश्रा का यह कहकर पल्ला झाड़ लेना कि 'नीयत ठीक थी, निगरानी में गड़बड़ी हुई'— जनता के गले नहीं उतर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर अपनी 'इंसाफ पसंद' छवि बरकरार रखनी है, तो उन्हें एसआईटी जांच की कमान बिना किसी संगठन के दबाव के स्वतंत्र छोड़नी होगी। राम मंदिर का भविष्य अब केवल संतों या पारंपरिक ट्रस्टियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता; इसमें तत्काल प्रभाव से एक बेहद कड़क, पारदर्शी और पेशेवर प्रशासनिक ढांचा (Corporate Financial Management) लागू करना ही एकमात्र रास्ता बचा है।