by admin@bebak24.com on | 2026-06-27 20:56:21
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नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र में रविवार (28 जून 2026) को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द किए जाने के बाद देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है।
राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर पोस्ट साझा करते हुए इस घटना को देश के युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ बताया है।
राहुल गांधी ने लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों (जैसे मई में रद्द हुई NEET 2026) का हवाला देते हुए व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा:
"एक और पेपर लीक। एक और परीक्षा रद्द। इस बार महाराष्ट्र का टीईटी (TET)। देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को 'वसूली का सिस्टम' बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित महसूस कर रहा है।"
युवाओं के दर्द और उनकी सालों की मेहनत का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने आगे लिखा:
"यह सिर्फ एक पेपर लीक की घटना नहीं है, यह सीधे तौर पर इस देश के युवाओं के सुनहरे भविष्य की चोरी है।"
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से रद्द की गई इस परीक्षा के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं:
कुल परीक्षा केंद्र: राज्य भर में कुल 1,028 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन होना था।
प्रभावित अभ्यर्थी: परीक्षा के लिए कुल 4 लाख 28 हजार 122 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।
शिक्षकों को भी झटका: सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन अभ्यर्थियों में 2 लाख 26 हजार 363 ऐसे सेवारत शिक्षक शामिल थे, जो अपनी पात्रता के लिए इस परीक्षा में बैठने वाले थे।
महाराष्ट्र टीईटी 2026 का पेपर लीक होना इस बात का सबूत है कि देश में एंटी-पेपर लीक कानूनों के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। राहुल गांधी का यह बयान कि 'परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है', उन लाखों छात्रों की आवाज है जो बिना किसी सिफारिश के अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं। नीट 2026 के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि 4.28 lakh अभ्यर्थियों वाली इस बड़ी परीक्षा का ऐन वक्त पर रद्द होना प्रशासनिक तंत्र की विफलता को उजागर करता है।
अभिजीत दीपके के 'डबल लीक' वाले तंज के बाद राहुल गांधी का 'भविष्य की चोरी' वाला यह हमला आगामी विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। जब तक ऐसी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं को पूरी तरह फुलप्रूफ और तकनीक-आधारित नहीं बनाया जाता, तब तक देश के युवाओं का भरोसा बहाल करना नामुमकिन होगा। सरकार को अब केवल जांच का दिलासा देने के बजाय लीक माफियाओं के खिलाफ ऐसी सख्त मिसाल कायम करनी होगी जो दोबारा ऐसा करने वालों की रूह कंपा दे।
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