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शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एलान: 'पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड'

by admin@bebak24.com on | 2026-06-26 13:22:07

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलान किया है कि पश्चिम बंगाल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा।

कोलकाता में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस कानून को राज्य में अमलीजामा पहनाने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिसकी विस्तृत रूपरेखा वे आगामी सोमवार को विधानसभा में पेश करेंगे।

उत्तराखंड और असम की तर्ज पर बनेगी रिटायर्ड जज की कमेटी

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यूसीसी लागू करने के रोडमैप का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए एक तय प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

• विशेषज्ञ समिति का गठन: उन्होंने बताया, "पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी।"

• अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन: यह कमेटी अन्य भाजपा शासित राज्यों जैसे उत्तराखंड, गुजरात और असम द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और ड्राफ्ट का अध्ययन कर बंगाल के लिए रूपरेखा तैयार करेगी।

• विधानसभा में घोषणा: सीएम ने कहा कि वे सोमवार को राज्य विधानसभा के पटल पर इस संबंध में सरकार की तैयारियों और योजना के बारे में देश और राज्य को और अधिक जानकारी देंगे।

पिछली सरकार पर तीखा हमला: 'भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही उनका एजेंडा था'

यूसीसी की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती सरकार (तृणमूल कांग्रेस) पर चौतरफा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा:

"पिछली सरकार का पूरा एजेंडा केवल भ्रष्टाचार, परिवारवाद और पश्चिम बंगाल को विकास की दौड़ में पीछे ले जाने वाला था। रवींद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसी महान राष्ट्रीय हस्तियों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना कभी भी उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं रहा।"

उन्होंने आगे जोड़ा कि अब राज्य में एक 'राष्ट्रवादी सरकार' सत्ता में है, इसलिए बंगाल के गौरव को पुनर्जीवित करने वाले इन सभी अटके हुए कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर बनेगा राष्ट्रीय संग्रहालय

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राज्य में एक भव्य और राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय (Museum) का निर्माण किया जाएगा, जो देश की आने वाली पीढ़ियों को बंगाल के क्रांतिकारी इतिहास से रूबरू कराएगा।

बेबाक24 टेक

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का एलान राज्य की सियासत में एक बहुत बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' (मोड़) साबित होने वाला है। ममता बनर्जी के लंबे शासन के बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार के लिए यूसीसी का दांव उनके मुख्य वैचारिक एजेंडे को जमीन पर उतारने जैसा है। बंगाल जैसी जटिल जनसांख्यिकी (Demographics) और राजनीतिक संवेदनशीलता वाले राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करना निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी, और यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी उत्तराखंड और असम के मॉडल का सहारा ले रहे हैं, जहां इस कानून को कानूनी रूप से अमलीजामा पहनाया जा चुका है।

इस बयान के जरिए सीएम ने साफ कर दिया है कि वे केवल प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि राज्य में एक बड़ा सांस्कृतिक और कानूनी बदलाव करने जा रहे हैं। 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय संग्रहालय की घोषणा और पिछली सरकार को 'परिवारवादी' बताना सीधे तौर पर बंगाली अस्मिता और राष्ट्रवाद को एक साथ जोड़ने की रणनीति है। सोमवार को विधानसभा में होने वाली घोषणा पर पूरे देश की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि विपक्ष इस पर तीखा पलटवार करने की तैयारी में होगा।