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पीएम मोदी का आरमबाग से प्रहार: "TMC की विश्वसनीयता शून्य, सरकार नबन्ना से नहीं गुंडों के अड्डों से चलती है"; भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 4 मई के बाद बड़े एक्शन का संकेत

by on | 2026-04-26 21:59:44

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पीएम मोदी का आरमबाग से प्रहार: "TMC की विश्वसनीयता शून्य, सरकार नबन्ना से नहीं गुंडों के अड्डों से चलती है"; भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 4 मई के बाद बड़े एक्शन का संकेत

आरमबाग | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुगली जिले के आरमबाग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में 'भय OUT' और 'भरोसा IN' का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि 23 अप्रैल के मतदान ने दिखा दिया है कि जनता अब अत्याचार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

1. "गुंडे और मस्तान चलाते हैं सरकार"

प्रधानमंत्री ने टीएमसी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा:

संवैधानिक विफलता: "यह सरकार नबन्ना सचिवालय से नहीं, बल्कि गुंडों और मस्तानों के इशारे पर चलती है। यह सरकार खुद कुछ नहीं करती, केवल कोर्ट के आदेशों के बाद ही हरकत में आती है।"

शून्य विश्वसनीयता: शिक्षक भर्ती घोटाले और संदेशखाली का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि टीएमसी सरकार ने जनता का भरोसा पूरी तरह खो दिया है।

2. 4 मई के बाद 'हिसाब-किताब'

पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं और गुंडों को सीधी चेतावनी दी:

विसर्जन की तैयारी: "जब अत्याचार की हद पार हो जाती है, तो जनता माँ दुर्गा का रूप धर लेती है। 4 मई (नतीजों के दिन) के बाद टीएमसी के हर गुंडे, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी का पाई-पाई का हिसाब होगा।"

रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग: उन्होंने 23 अप्रैल के भारी मतदान को बदलाव का संकेत बताते हुए अपील की कि दूसरे चरण में भी इसी तरह रिकॉर्ड टूटना चाहिए।

3. 'लखपति दीदी' और स्वास्थ्य का 'मोदी कार्ड'

पीएम ने बंगाल की महिलाओं के लिए बड़े वादों की झड़ी लगा दी:

पहली कैबिनेट का फैसला: "भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बंगाल में 'आयुष्मान भारत योजना' लागू की जाएगी, जिससे बहनों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।"

लखपति दीदी अभियान: बंगाल की 75 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य, ताकि वे साल में ₹1 लाख से अधिक कमा सकें।

आर्थिक सहारा: बेटियों के रोजगार के लिए ₹20 लाख तक का मुद्रा लोन और गर्भावस्था के दौरान ₹21,000 की मदद।

क्या आयुष्मान भारत बनेगा 'गेम चेंजर'?

आरमबाग की रैली में पीएम मोदी का 'आयुष्मान भारत' को पहली कैबिनेट में लागू करने का वादा सीधे तौर पर राज्य की 'स्वास्थ्य साथी' योजना को चुनौती देना है। भर्ती घोटाले के कारण युवाओं की नाराजगी और संदेशखाली के कारण महिलाओं के गुस्से को पीएम ने बहुत बारीकी से भुनाने की कोशिश की है। 29 अप्रैल के मतदान से पहले यह 'मोदी की गारंटी' भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का आखिरी और सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है।



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