by on | 2026-01-29 17:54:37
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वाराणसी : यूपी की सियासत में आज का दिन 'ब्लॉकबस्टर' साबित हुआ है। लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो पिटारा खोल दिया है, जिसका इंतजार प्रदेश के लाखों शिक्षक और शिक्षामित्र बरसों से कर रहे थे।
अब जेब से नहीं, कार्ड से होगा इलाज
योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षामित्रों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब बीमारी के वक्त 'गुरुजी' को दर-दर भटकने या कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी।
* किसे मिलेगा लाभ: बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, वार्डन और यहाँ तक कि रसोइया भी इसमें शामिल हैं।
* प्राइवेट सेक्टर को भी राहत: पहली बार स्ववित्त पोषित (Private) स्कूलों के शिक्षकों को भी इस दायरे में लाने का प्रस्ताव है।
* लिमिट: ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज।
* कौन-कौन दायरे में: शिक्षक ही नहीं, उनके आश्रित परिवार को भी यह सुरक्षा कवच मिलेगा।
चुनावी गणित या शिक्षकों का हक?
खबर की तह में जाएं तो यह सिर्फ स्वास्थ्य सेवा नहीं, बल्कि एक सटीक सियासी निशाना भी है। प्रदेश में 11 एमएलसी (शिक्षक व स्नातक कोटा) सीटों के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 5 लाख से ज्यादा वोटरों (शिक्षकों) को साधने के लिए इससे बेहतर 'गिफ्ट' नहीं हो सकता था।
बेबाक टिप्पणी: "शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले शिक्षामित्र और मानदेय कर्मी लंबे समय से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ₹5 लाख का यह सुरक्षा कवच उनके लिए बड़ी राहत है। अब देखना यह है कि कागजों से निकलकर यह 'कैशलेस कार्ड' शिक्षकों के हाथों तक कितनी जल्दी पहुँचता है।"
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