by admin@bebak24.com on | 2026-09-17 21:39:36
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भोपाल | बेबाक24 न्यूज़
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे 25 लाख दीये जलाने का आयोजन किया गया। प्रशासन के अनुसार महाकाल गलियारे के पास होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 30000 स्वयंसेवकों की भागीदारी रखी गई है। इसी आयोजन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं।
उज्जैन के कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के अनुसार 17 सितंबर की शाम 7 बजे शिप्रा नदी के किनारे 25 लाख दीये जलाए जाएंगे। इस आयोजन के लिए करीब 30000 स्वयंसेवकों को लगाया गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ‘सेवा संकल्प महाअभियान’ शुरू किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान सेवा और सुशासन से जुड़े कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जा रहा है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के आयोजन के बीच मध्य प्रदेश के बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि 30 से अधिक आदिवासी बच्चों की बीमारी, कुपोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच मौत हुई है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य की जमीनी स्थिति पर ध्यान देने की अपील करते हुए बीमारी, पोषण, साफ पानी और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने मिलावटी दवाइयों और अवैध जहरीली शराब को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि वह इंदौर पहुंचेंगे।
राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सामने आ रही घटनाएं राज्य की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करती हैं।
उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को लेकर ‘सबसे भ्रष्ट और सबसे कुशासित सरकार’ होने का आरोप भी लगाया। यह राहुल गांधी का राजनीतिक आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि स्रोत में नहीं दी गई है।
एक ओर राज्य सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और जनभागीदारी से जुड़े अभियान के रूप में मना रही है, वहीं राहुल गांधी ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। ऐसे में जन्मदिन के आयोजन के साथ मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
उज्जैन में 25 लाख दीये जलाने का आयोजन प्रधानमंत्री के जन्मदिन से जुड़ा प्रमुख कार्यक्रम रहा, जबकि विपक्ष ने राज्य की स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। अब इन मुद्दों पर सरकार की ओर से सामने आने वाला विस्तृत जवाब महत्वपूर्ण रहेगा।
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