मनोरंजन मनोरंजन

मिर्जापुर फिल्म विवाद: ‘शूरवीर’ गाने पर हाईकोर्ट की आपत्ति, प्रमाणन बोर्ड को एक हफ्ते में फैसला देने का निर्देश

by admin@bebak24.com on | 2026-09-17 21:07:33

Share: Facebook | Twitter | WhatsApp | LinkedIn Visits: 3002

---

नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

फिल्म मिर्जापुर: द मूवी के चरम दृश्य में ‘शूरवीर’ गीत के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराणा प्रताप को समर्पित इस गीत को हिंसक दृश्य के साथ दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है। अदालत ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्माताओं के प्रस्ताव पर 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

अदालत ने क्या कहा

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि क्या हिंसा को सम्मान देने वाली प्रस्तुति उचित मानी जा सकती है। पीठ ने प्रथमदृष्टया गीत के इस इस्तेमाल को उचित नहीं माना।

गीत को लेकर क्या है विवाद

याचिका में कहा गया है कि राजस्थानी कलाकार रैपरिया बालम ने महाराणा प्रताप की वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए ‘शूरवीर’ गीत तैयार किया था। आरोप है कि फिल्म में इसी गीत को काल्पनिक गैंगस्टरों से जुड़े हिंसक दृश्यों की पृष्ठभूमि में इस्तेमाल किया गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह गीत के इस्तेमाल से महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निर्माताओं ने क्या कहा

फिल्म निर्माताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि गीत का महाराणा प्रताप से कोई सीधा संबंध नहीं है। निर्माताओं ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सामने गीत को हटाकर उसकी जगह केवल पृष्ठभूमि संगीत इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रस्ताव पर 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

24 सितंबर को फिर होगी सुनवाई

अदालत ने प्रमाणन बोर्ड को तय समय में फैसला लेने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता इस विषय में केंद्र सरकार से संपर्क कर सकता है।

बेबाक24 टेक

‘मिर्जापुर: द मूवी’ के गीत को लेकर विवाद अब प्रमाणन बोर्ड के निर्णय पर टिका है। अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि निर्माताओं के गीत बदलने के प्रस्ताव और याचिका पर आगे अदालत क्या रुख अपनाती है।