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शौचालय रिश्वत केस में ब्लॉक समन्वयक को 3 साल की सजा

by admin@bebak24.com on | 2026-09-17 21:06:23

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छतरपुर | बेबाक24 न्यूज़

छतरपुर जनपद की तत्कालीन ब्लॉक समन्वयक नीलम तिवारी को शौचालय निर्माण के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में अदालत ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें 18 फरवरी 2020 को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामला करीब 6 साल तक अदालत में चला।

नीलम तिवारी पर आरोप था कि स्वच्छता अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों की तस्वीरें आवेदन पर अपलोड होने के बाद मंजूरी देने के लिए प्रत्येक शौचालय के हिसाब से 500 रुपये मांगे जा रहे थे।

13 शौचालयों की मंजूरी के लिए मांगे 6500 रुपये

डीपीओ प्रवेश अहिरवार के अनुसार, ग्राम पंचायत धौरी में पदस्थ रोजगार सहायक जितेंद्र सिंह ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि 13 शौचालयों की तस्वीरें आवेदन पर अपलोड की जा चुकी थीं, लेकिन मंजूरी के लिए नीलम तिवारी ने 500 रुपये प्रति शौचालय के हिसाब से कुल 6500 रुपये की मांग की।

रकम देने से इनकार करने पर मंजूरी रोकने का आरोप लगाया गया। शिकायत की जांच के बाद सागर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की और नीलम तिवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

6 साल बाद आया अदालत का फैसला

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव की अदालत ने नीलम तिवारी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। लोकायुक्त की कार्रवाई के लगभग 6 साल बाद यह फैसला आया है।

सजा 3 साल होने के कारण अदालत से उन्हें तत्काल जमानत भी मिल गई। संबंधित अधिकारी के अनुसार, कानून के तहत निर्धारित अवधि में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। समय पर अपील नहीं किए जाने की स्थिति में सजा भुगतने के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

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शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा की मंजूरी के बदले रिश्वत मांगने के मामले में आया यह फैसला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है। अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और अपील की स्थिति पर नजर रहेगी।