by admin@bebak24.com on | 2026-09-16 11:03:00
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मेरठ | बेबाक24 न्यूज़
मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में सील किए गए 44 भवनों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू हो गई है। बुधवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर पहुंचा और पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर आवाजाही सीमित कर दी गई। कार्रवाई के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों को भी रास्ते में रोका गया, जबकि मीडिया कर्मियों की एंट्री पर रोक रही।
आवास एवं विकास परिषद ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत इन संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की है। परिषद के अनुसार, आवासीय भवनों में बनाए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, अस्पताल, मिठाई की दुकान, आभूषण शोरूम, डेयरी और सैलून समेत कुल 44 संपत्तियां सील की गई थीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने 14 जुलाई को इन 44 संपत्तियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद संपत्ति मालिकों को नोटिस देकर 15 दिन के भीतर भवनों को निर्धारित स्थिति में लाने के निर्देश दिए गए थे। यह अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
अब 21 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। इस दौरान परिषद को न्यायालय के आदेश के अनुपालन और ध्वस्तीकरण कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करनी है। इसी वजह से बुधवार को प्रशासन ने कार्रवाई तेज की। दिन में 44 में से 6 भवनों को ध्वस्त किए जाने की जानकारी सामने आई।
कार्रवाई को देखते हुए सेंट्रल मार्केट और आसपास के शास्त्री नगर क्षेत्र में कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। दुकानदारों और भवन मालिकों की भीड़ जमा रही, जबकि कई लोग अपनी दुकानों से सामान निकालते नजर आए।
इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के चलते सामान्य आवाजाही प्रभावित रही। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मीडिया कर्मियों को क्षेत्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी। अधिकारियों के निर्देश का हवाला देते हुए पत्रकारों को रोका गया और कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने की कोशिशों पर भी रोक लगाई गई।
प्रशासन का पूरा ध्यान न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई पूरी करने और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर है।
मेरठ सेंट्रल मार्केट का मामला सिर्फ अवैध निर्माण की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। 21 सितंबर की सुनवाई से पहले प्रशासन पर अदालत के आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी है, वहीं कार्रवाई से प्रभावित व्यापारियों और स्थानीय लोगों की परेशानियां भी सामने आ रही हैं। अब अगली सुनवाई में ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट और आगे की कानूनी स्थिति पर सबकी नजर रहेगी।
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