राजस्थान निकाय चुनाव पर मायावती का आरोप: सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी से बसपा उम्मीदवार हारे

जयपुर | बेबाक24 न्यूज़

राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी के कारण बसपा के कई उम्मीदवार दोबारा मतगणना में मामूली अंतर से हरा दिए गए। मायावती के मुताबिक, ऐसा नहीं होता तो पार्टी का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था।

मायावती ने 14 सितंबर को जारी राजस्थान निकाय चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि बसपा ने इस चुनाव में 19 पार्षद जिताए हैं। उन्होंने दावा किया कि कई सीटों पर पुनर्मतगणना के दौरान थोड़े-थोड़े वोटों के अंतर से पार्टी प्रत्याशियों को हराया गया।

पंजाब समेत अन्य राज्यों का भी जिक्र

बसपा प्रमुख ने कहा कि इससे पहले पंजाब सहित कुछ अन्य राज्यों में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भी उनकी पार्टी ने पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने इन नतीजों को कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए उत्साहजनक बताया।

मायावती ने उम्मीद जताई कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी पार्टी के समर्थक बेहतर परिणाम दिलाने के लिए काम करेंगे।

राजस्थान में भाजपा सबसे आगे

राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस पर बढ़त बनाते हुए सबसे अधिक वार्डों में जीत दर्ज की। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 10,244 वार्डों में भाजपा ने 4,179 वार्ड जीते, जो करीब 41% है।

कांग्रेस ने 3,613 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2,273 वार्ड अपने नाम किए। इन नतीजों ने राज्य के स्थानीय निकाय स्तर पर भाजपा की बढ़त को स्पष्ट किया है।

पुनर्मतगणना को लेकर आरोप, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

मायावती ने चुनावी प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी के कथित हस्तक्षेप का आरोप लगाया है, लेकिन उपलब्ध जानकारी में इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या किसी आधिकारिक जांच के निष्कर्ष का उल्लेख नहीं है। ऐसे में पुनर्मतगणना में गड़बड़ी के दावे को फिलहाल राजनीतिक आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है।

बेबाक24 टेक: राजस्थान के निकाय चुनाव में भाजपा की स्पष्ट बढ़त के बीच बसपा ने अपने 19 पार्षदों की जीत को आधार बनाकर संगठन के विस्तार का संकेत दिया है। हालांकि, पुनर्मतगणना में गड़बड़ी के मायावती के आरोप गंभीर हैं और इनकी वास्तविकता किसी आधिकारिक जांच या चुनावी रिकॉर्ड के सार्वजनिक परीक्षण से ही स्पष्ट होगी।