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यूपीआई चार्ज पर कांग्रेस का दावा: 2000 से ऊपर भुगतान पर लगेगा 0.5% शुल्क, 5000 पर 25 रुपये अतिरिक्त

by on | 2026-09-15 19:34:04

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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

यूपीआई भुगतान पर शुल्क को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का दावा है कि 2000 रुपये से अधिक के हर यूपीआई भुगतान पर 0.5% शुल्क लगाने की योजना बनाई जा रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इससे डिजिटल भुगतान करने वाले आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

हालांकि, 14 सितंबर 2026 को जारी सरकारी अधिसूचना के संबंध में कांग्रेस ने जिस शुल्क व्यवस्था का दावा किया है, उसका उल्लेख उसके बयान में राजनीतिक आरोप के तौर पर किया गया है। उपलब्ध सामग्री में 0.5% शुल्क को लागू किए जाने की अंतिम सरकारी घोषणा का स्वतंत्र विवरण नहीं दिया गया है।

कांग्रेस ने क्या दावा किया?

कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कहा कि 2000 रुपये तक के यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन इससे अधिक की राशि के भुगतान पर 0.5% शुल्क वसूला जा सकता है।

पार्टी ने उदाहरण देते हुए कहा कि 5000 रुपये के यूपीआई भुगतान पर 25 रुपये और 10000 रुपये के भुगतान पर 50 रुपये अतिरिक्त देने पड़ सकते हैं। कांग्रेस ने इसे जनता से नई वसूली की तैयारी बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की।

पहले यूपीआई भुगतान को बताया गया था शुल्क-मुक्त

कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि यूपीआई भुगतान व्यवस्था आम लोगों के लिए बिना अतिरिक्त शुल्क के इस्तेमाल की जाती रही है। पार्टी का आरोप है कि अब इस पर शुल्क लगाने की कोशिश डिजिटल भुगतान की लागत बढ़ा सकती है।

कांग्रेस ने इस मुद्दे को सरकार की आर्थिक नीतियों से जोड़ते हुए तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी की और केंद्र पर आम जनता के बजाय चुनिंदा उद्योगपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाया।

2000 रुपये की सीमा को लेकर क्या सामने आया?

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 14 सितंबर 2026 की सरकारी अधिसूचना में 2000 रुपये तक के यूपीआई भुगतान पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाए जाने की बात कही गई है। कांग्रेस का दावा इसी व्यवस्था को आधार बनाकर 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर संभावित 0.5% शुल्क को लेकर है।

फिलहाल महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.5% शुल्क लगाने संबंधी कांग्रेस का दावा वास्तव में किसी अंतिम सरकारी निर्णय का हिस्सा है या प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया है।

बेबाक24 टेक: यूपीआई देश में रोजमर्रा के छोटे-बड़े भुगतान का अहम माध्यम बन चुका है। इसलिए शुल्क से जुड़ी कोई भी नई व्यवस्था सीधे करोड़ों उपयोगकर्ताओं और कारोबारियों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल 0.5% शुल्क को लेकर कांग्रेस का दावा सामने है; इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण निर्णायक होगा।