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मोदी से मिले अनवर, मलयेशिया ने भारत से रक्षा उपकरण खरीदने में दिखाई रुचि

by admin@bebak24.com on | 2026-09-12 13:21:11

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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच शनिवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक और क्षेत्रीय सहयोग समेत कई विषयों पर चर्चा की। इसी दौरान मलयेशिया ने भारत से रक्षा उपकरण खरीदने में रुचि जताई।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, अनवर इब्राहिम ने भारत में बने रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर रुचि व्यक्त की है। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मलयेशिया किन विशेष उपकरणों या प्रणालियों की खरीद करना चाहता है।

रक्षा और तकनीकी सहयोग पर जोर

बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के साथ सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी चर्चा हुई। तकनीकी क्षेत्र में अर्धचालक समेत नए क्षेत्रों में सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर विचार किया गया।

मलयेशिया ने ब्रिक्स मंच पर समावेशी वैश्विक विकास की जरूरत पर भी जोर दिया। उसका कहना है कि आर्थिक और तकनीकी प्रगति का लाभ विकासशील देशों तक अधिक समान रूप से पहुंचना चाहिए।

2024 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी

भारत और मलयेशिया के संबंधों को अगस्त 2024 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, विज्ञान-तकनीक, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलयेशिया दौरे के दौरान भी दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी।

केरल दौरे में भी कई मुद्दों पर बातचीत

ब्रिक्स सम्मेलन के बाद अनवर इब्राहिम केरल का दौरा भी करेंगे। इस दौरान व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, प्रतिभा और श्रम तथा क्षेत्रीय संपर्क जैसे विषयों पर बातचीत होने की उम्मीद है।

अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा ऐसे समय हुई है, जब दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को नए क्षेत्रों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

बेबाक24 दृष्टिकोण: मलयेशिया की ओर से भारतीय रक्षा उपकरणों में रुचि भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। हालांकि किसी बड़े रक्षा सौदे की वास्तविक दिशा तब स्पष्ट होगी, जब उत्पाद, मात्रा और समझौते से जुड़ी औपचारिक जानकारी सामने आएगी।