by admin@bebak24.com on | 2026-09-11 13:19:06
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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। खुफिया सूचनाओं के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां संभावित विरोध-प्रदर्शन, ड्रोन गतिविधि, सुरक्षा घेरे में सेंध और सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक लेखन जैसी गतिविधियों को लेकर सतर्क हैं। 12 और 13 सितंबर को होने वाले सम्मेलन को देखते हुए आयोजन स्थल, प्रमुख मार्गों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर निगरानी बढ़ाई गई है।
सुरक्षा एजेंसियां चीन-तिब्बत से जुड़े संभावित प्रदर्शनों, रूस से संबंधित विरोध और खालिस्तान से जुड़े संभावित खतरों समेत विभिन्न संवेदनशील मुद्दों पर नजर रख रही हैं। अधिकारियों को आशंका है कि कुछ समूह सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं या वीवीआईपी आवाजाही को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।
सुरक्षा एजेंसियां सामाजिक माध्यम और अन्य डिजिटल माध्यमों पर भी निगरानी बढ़ा रही हैं। भीड़ जुटाने की अपील, भड़काऊ सामग्री, विरोध की योजनाओं और संभावित तोड़फोड़ से जुड़े संकेतों की पहचान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान किया जा रहा है।
ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दिल्ली और आसपास के हवाई क्षेत्र में भी विशेष सुरक्षा प्रबंध लागू किए गए हैं। निर्धारित यात्री सेवाओं और सम्मेलन से जुड़ी विशेष उड़ानों के अलावा कुछ अधिकृत सरकारी एवं सुरक्षा उड़ानों को ही अनुमति दी जाएगी।
सुरक्षा कारणों से कुछ हवाई अड्डों और हेलीपैड की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रहेगा। अनुमति वाली उड़ानों के लिए पहले से आवश्यक स्वीकृतियां लेना अनिवार्य होगा।
भारत मंडपम, विदेशी प्रतिनिधियों के ठहरने वाले प्रमुख होटल, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान और प्रमुख परिवहन केंद्र सुरक्षा एजेंसियों की विशेष निगरानी में हैं। सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेता और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे, इसलिए राजधानी में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।
भारत 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का प्रमुख जोर विकास, नवाचार, सहयोग और सतत प्रगति जैसे विषयों पर है।
बेबाक24 दृष्टिकोण: ब्रिक्स सम्मेलन में बड़ी संख्या में विदेशी नेताओं की मौजूदगी को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा का स्तर बढ़ना स्वाभाविक है। चुनौती यह है कि कड़ी सुरक्षा के साथ राजधानी की सामान्य यातायात व्यवस्था और नागरिकों की रोजमर्रा की आवाजाही भी प्रभावित न हो।
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