हादसा और दुर्घटना हादसा

सत्य निकेतन हादसा: पीजी संचालक सुधांशु गिरफ्तार, बगल की जर्जर इमारत भी गिराई जा रही

by admin@bebak24.com on | 2026-09-09 12:04:01

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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

दिल्ली के सत्य निकेतन पीजी हादसे के बाद नगर निगम और पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। 6 सितंबर को पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद अब पुलिस ने पीजी संचालक सुधांशु को गिरफ्तार किया है। वहीं, हादसे के बगल में मौजूद कमजोर और खतरनाक इमारत को बुधवार को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।

हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ भी अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पीजी और छात्रावासों का व्यापक निरीक्षण कराने तथा अवैध निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पीजी संचालक सुधांशु गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के अनुसार, सत्य निकेतन पीजी हादसे की जांच में सुधांशु को गिरफ्तार किया गया है। मामले में पहले से गिरफ्तार आरोपियों में से महेश की 2 दिन की पुलिस हिरासत बुधवार को समाप्त हो रही है। उसे एक भवन ठेकेदार और राजमिस्त्री के साथ अदालत में पेश किया जा रहा है।

पुलिस हादसे से जुड़े निर्माण, पीजी संचालन और जिम्मेदारी के पहलुओं की जांच कर रही है।

बगल की जर्जर इमारत भी गिराई जा रही

हादसे में क्षतिग्रस्त इमारत के पास मौजूद कनक लता पीजी को भी खतरनाक घोषित किया गया है। इमारत को खाली कराने के बाद बुधवार को इसे गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

सोमवार रात इमारत को सहारा देने के लिए लोहे के गार्डर लगाए गए थे, ताकि ध्वस्तीकरण से पहले किसी तरह की अतिरिक्त दुर्घटना न हो।

एमसीडी ने तेज की अवैध निर्माण पर कार्रवाई

सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी ने कई इलाकों में असुरक्षित और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को 17 संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, जबकि 5 संपत्तियों को सील किया गया और 15 के ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए।

इनमें मानसून से पहले हुए सर्वे में खतरनाक घोषित की गई कुछ संपत्तियां भी शामिल हैं।

सभी पीजी के निरीक्षण के निर्देश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी को दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहने और सभी पीजी तथा छात्रावासों का सघन निरीक्षण करने को कहा है।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि संबंधित भवनों के पुराने अभिलेखों की जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि अवैध निर्माण कब और किसके कार्यकाल या अधिकार क्षेत्र में हुआ।

पीजी के लिए लाइसेंस व्यवस्था की तैयारी

हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने पीजी नीति लागू करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पीजी संचालित करने के लिए लाइसेंस जरूरी किया जा सकता है।

शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले पीजी और किराये के मकानों में रहने वाले छात्रों से मुलाकात के दौरान कहा कि 1 से 2 महीने में नीति लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

हादसे के बाद छात्र खाली कर रहे पीजी

सत्य निकेतन हादसे के बाद इलाके के कई छात्र अपने पीजी खाली कर रहे हैं। प्रशासन आसपास की इमारतों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क है, जबकि नगर निगम खतरनाक भवनों को चिह्नित कर कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है।

अब पुलिस जांच के साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हादसे के लिए जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है और दिल्ली के पीजी भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार क्या स्थायी कदम उठाती है।