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महिलाओं के अपमान पर विजय सख्त, बोले- राजनीति में आलोचना हो सकती है, निजी हमले नहीं

by admin@bebak24.com on | 2026-09-07 15:52:10

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चेन्नई | बेबाक24 न्यूज़

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ की जा रही आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणियों पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध और तीखी आलोचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन महिलाओं को अपमानित करने वाली भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती।

विजय ने किसी नेता का नाम लिए बिना कहा कि तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ दोहरे अर्थ वाली भाषा का इस्तेमाल बढ़ रहा है। उन्होंने साफ किया कि इस तरह की बयानबाजी को वह बर्दाश्त नहीं करेंगे।

तृषा विवाद के बीच आया बयान

विजय का यह बयान ऐसे समय आया है, जब डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर कथित टिप्पणी विवाद का विषय बनी थी।

अगस्त के पहले सप्ताह में कावेरी नदी के जल बंटवारे से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान भीड़ की ओर से तृषा का नाम लिए जाने के बाद उदयनिधि पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में रिहाई के बाद उदयनिधि ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उन्होंने किसी के खिलाफ गलत बात नहीं कही।

विजय ने विधानसभा में दिए अपने वक्तव्य में हालांकि इस विवाद का सीधे तौर पर कोई उल्लेख नहीं किया।

महिलाओं को राजनीतिक सफलता का श्रेय

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा और चुनावी सफलता में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका कहना था कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद किसी व्यक्ति, विशेषकर महिला, पर निजी या अपमानजनक टिप्पणी करना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि जनता राजनीतिक नेताओं की भाषा और आचरण पर नजर रखती है।

टीवीके की 108 सीटों में 13 महिलाएं

विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतीं। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है।

टीवीके के 108 विजयी विधायकों में 13 महिलाएं हैं। राज्य विधानसभा में कुल 23 महिला विधायक चुनी गई हैं।

क्या है विजय का संदेश?

विजय के बयान का मुख्य संदेश राजनीतिक भाषा में मर्यादा और महिलाओं के सम्मान पर केंद्रित रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आलोचना पर रोक नहीं है, लेकिन अपमान और व्यक्तिगत हमलों को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार और टीवीके अपने इस रुख को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में किस तरह लागू करते हैं।