ब्रेकिंग न्यूज़
झांसी हादसे में छोटे बेटे अबान की मौत, कसारी-मसारी में पिता-चाचा की कब्रों के पास ही होगा सुपुर्द-ए-खाक
राज्य उत्तर प्रदेश

यूपी के 3 लाख 50 हजार आउटसोर्स कर्मियों का बढ़ा मानदेय, 7000 रुपये तक की बढ़ोतरी

by admin@bebak24.com on | 2026-09-02 13:50:04

Share: Facebook | Twitter | WhatsApp | LinkedIn Visits: 3001


यूपी के 3 लाख 50 हजार आउटसोर्स कर्मियों का बढ़ा मानदेय, 7000 रुपये तक की बढ़ोतरी

लखनऊ | बेबाक24 न्यूज़

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 3 लाख 50 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के जालस्थल और प्रतीक चिह्न का अनावरण किया। इस दौरान कर्मचारियों के मानदेय में 7000 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई। सरकार की नई व्यवस्था में कर्मचारियों को बीमा और आकस्मिक उपचार जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुछ कर्मचारियों को सहायता राशि के चेक भी वितरित किए।

बीमा और उपचार की भी मिलेगी सुविधा

नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को 50 लाख रुपये तक का बीमा संरक्षण दिया जाएगा। आकस्मिक उपचार के लिए 5 लाख रुपये और हवाई एंबुलेंस की सुविधा के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि इन सुविधाओं से विभिन्न सरकारी विभागों में बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

भर्ती से भुगतान तक एक ही व्यवस्था में दर्ज होगा पूरा ब्योरा

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का एकीकृत अभिलेख तैयार किया जाएगा। अभी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी विभागों और सेवा प्रदाता एजेंसियों के स्तर पर अलग-अलग दर्ज होती है।

नई व्यवस्था में कर्मचारी की नियुक्ति, तैनाती, उपस्थिति और भुगतान सहित सेवा से जुड़ी जानकारी एक ही ऑनलाइन मंच पर दर्ज की जाएगी। इससे सरकार को यह जानने में आसानी होगी कि किस विभाग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें कितना भुगतान किया जा रहा है।

व्यवस्था के लागू होने के बाद कर्मचारियों से संबंधित अभिलेख एक स्थान पर उपलब्ध रहेंगे। इससे नियुक्ति और भुगतान की प्रक्रिया पर निगरानी बढ़ेगी तथा अनियमितताओं की संभावना कम करने में मदद मिलेगी।

सरकार के अनुसार यह व्यवस्था आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।



Search
Recent News
Top Trending
Most Popular

Leave a Comment