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जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान गुट को राहत, 38 भवनों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक बरकरार

by on | 2026-08-03 21:46:56

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जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान गुट को राहत, 38 भवनों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक बरकरार

अदालत में दो घंटे चली जोरदार बहस, कमिश्नर कोर्ट ने 10 अगस्त तक बढ़ाई अंतरिम राहत

 मुख्य बिंदु

ध्वस्तीकरण पर रोक: कमिश्नर कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ढहाने के आदेश पर लगी अंतरिम रोक को अंतिम फैसले तक बढ़ा दिया है।

अगली सुनवाई: मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई अब 10 अगस्त को तय की गई है।

लंबी बहस: मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की अदालत में दोनों पक्षों के बीच लगभग दो घंटे तक चली तीखी कानूनी बहस।

रामपुर/मुरादाबाद:

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट 'जौहर विश्वविद्यालय' को लेकर जारी कानूनी जंग में फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई टल गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) और जिलाधिकारी के आदेश के तहत विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर चलने वाले बुलडोजर पर कमिश्नर कोर्ट ने रोक बरकरार रखी है।

सोमवार को मुरादाबाद मंडल के आयुक्त (कमिश्नर) आंजनेय कुमार सिंह की अदालत में करीब दो घंटे तक इस संवेदनशील मामले पर विस्तृत सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने साफ कर दिया कि जब तक इस अपील पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक किसी भी तरह की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं होगी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता का बयान:

विश्वविद्यालय की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जुनैद एजाज ने बताया कि अदालत ने पहले से लागू अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है। अब पूरे मामले की अगली कानूनी समीक्षा 10 अगस्त को होगी।

क्या है पूरा मामला? (क्रोनोलॉजी समझिए)

20 जुलाई: जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी द्वारा जारी 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती देते हुए कमिश्नर कोर्ट में अपील दाखिल की।

27 जुलाई: 28 जुलाई को न्यायिक कार्य स्थगित होने की आशंका पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द सुनवाई की अर्जी दी, जिस पर कमिश्नर कोर्ट ने तात्कालिक राहत देते हुए ध्वस्तीकरण पर अंतरिम स्टे लगा दिया था।

3 अगस्त: आज हुई दो घंटे की गहन सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम रोक को बरकरार रखते हुए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर की।

 बेबाक 24 का नज़रिया

रामपुर विकास प्राधिकरण और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच जारी यह कानूनी लड़ाई अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। 10 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर न सिर्फ कानूनी जानकारों की, बल्कि पूरे राजनीतिक महकमे की निगाहें टिकी रहेंगी कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी को स्थायी राहत मिलेगी या प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में आएगा।

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