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अखिलेश यादव का बड़ा हमला: "भाजपा हर मोर्चे पर फेल; स्मार्ट मीटर से जेब कट रही है तो EVM से वोट क्यों नहीं?"

by on | 2026-05-03 10:53:09

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लखनऊ | उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि को बढ़ाकर 10 जून, 2026 कर दिया है। आयोग का कहना है कि वे इस बार किसी भी तरह की त्रुटि या विवाद की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हर एक मतदाता का दोबारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कराया जा रहा है।

 क्यों टल रहे हैं चुनाव?

कार्यकाल और देरी: वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। नियमों के अनुसार, चुनाव इससे पहले होने चाहिए थे, लेकिन जून के मध्य तक केवल वोटर लिस्ट ही फाइनल होगी। ऐसे में चुनाव का टलना अब करीब-करीब तय है।

लाखों आपत्तियां: दिसंबर 2025 में जारी अनंतिम सूची के बाद आयोग को भारी संख्या में आपत्तियां मिली थीं। इनके निस्तारण और शुद्धिकरण के लिए आयोग को अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ रही है।

'स्टेट वोटर नंबर' (SVN): फर्जीवाड़े पर आखिरी चोट

फर्जी वोटिंग रोकने के लिए आयोग प्रत्येक मतदाता को 9 अंकों का एक यूनिक स्टेट वोटर नंबर (SVN) आवंटित कर रहा है। यह नंबर मतदाता की स्थायी डिजिटल पहचान बनेगा, जिससे एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग पंचायतों में होने पर तुरंत पकड़ में आ जाएगा।

पंचायत चुनाव 2026: एक नज़र में आंकड़े

कुल संभावित मतदाता: लगभग 12.69 करोड़

नया इजाफा (वोटर्स): 40.19 लाख

अंतिम सूची का प्रकाशन: 10 जून, 2026

वोटर नंबर का स्वरूप: 9 अंकीय यूनिक SVN

क्या प्रशासकों के हाथ में जाएगी कमान?

चूंकि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है और चुनाव प्रक्रिया अभी लंबी खिंचने वाली है, ऐसे में पूरी संभावना है कि गांवों में विकास कार्यों की जिम्मेदारी प्रशासकों को सौंप दी जाएगी। प्रधान पद के दावेदारों के लिए चुनावी तैयारी का बजट और इंतजार, दोनों ही बढ़ गए हैं।