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यूपी में योगी सरकार का ‘स्मार्ट’ वार: 3 दिन तक नहीं कटेगी बत्ती, पुराने मीटरों को हाथ लगाने पर लगी रोक!

by on | 2026-04-20 12:50:22

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यूपी में योगी सरकार का ‘स्मार्ट’ वार: 3 दिन तक नहीं कटेगी बत्ती, पुराने मीटरों को हाथ लगाने पर लगी रोक!


लखनऊ | 

​उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था और स्मार्ट मीटरों को लेकर चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा 'करंट' मारते हुए उपभोक्ताओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। अब स्मार्ट मीटर का बैलेंस 'जीरो' होते ही आपके घर का अंधेरा नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि उपभोक्ता को बिना बताए या अचानक कनेक्शन काटना अब बीते दिनों की बात हो गई है।

​पेश है इस बड़े फैसले की बेबाक रिपोर्ट:

बैलेंस खत्म? टेंशन छोड़िए, 3 दिन की मोहलत चालू!

​ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने साफ कर दिया है कि अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाता है, तब भी 3 दिन या ₹200 तक (2 किलोवाट भार तक) बिजली की सप्लाई जारी रहेगी। यह उन लोगों के लिए संजीवनी है जो अचानक रिचार्ज खत्म होने से परेशान हो जाते थे।

पुराने मीटरों से छेड़छाड़ बंद, अब तकनीकी समिति तय करेगी भाग्य

​योगी सरकार ने जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब जब तक आईआईटी कानपुर और वडोदरा के विशेषज्ञों वाली 4-सदस्यीय तकनीकी समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक पुराने मीटरों को हाथ नहीं लगाया जाएगा।

45 दिनों का ‘सुरक्षा कवच’

​नए स्मार्ट मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने 15 दिन की कन्वर्जन अवधि और 30 दिन का अतिरिक्त समय, यानी कुल 45 दिन तक कनेक्शन न काटने का फरमान जारी किया है।

5-स्तरीय SMS अलर्ट: अब बहाना नहीं चलेगा!

​बिजली विभाग अब आपको पल-पल की खबर देगा। सिस्टम में 5 चरणों का अलर्ट सेट किया गया है:

  1. 30% बैलेंस पर पहली घंटी।
  2. 10% बैलेंस पर दूसरी चेतावनी।
  3. ​बैलेंस खत्म होने पर सूचना।
  4. डिस्कनेक्शन से एक दिन पहले फाइनल वॉर्निंग।
  5. ​और अंत में कनेक्शन कटने का मैसेज।

छुट्टी के दिन नो ‘कटौती’

​योगी सरकार ने अधिकारियों को “मानवीय दृष्टिकोण” अपनाने को कहा है। अब रविवार या किसी भी सरकारी छुट्टी के दिन, बैलेंस नेगेटिव होने पर भी आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी। सरकार का संदेश साफ है—तकनीक जनता की सुविधा के लिए है, परेशानी के लिए नहीं।

समिति की पैनी नजर

​स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता की जांच के लिए गठित समिति मात्र 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें आईआईटी कानपुर के दिग्गजों को शामिल करना यह दर्शाता है कि सरकार अब किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

बेबाक टिप्पणी: स्मार्ट मीटर को लेकर जनता के मन में जो डर और भ्रम था, सरकार के इस फैसले ने उस पर मरहम लगाने का काम किया है। अब देखना यह है कि बिजली विभाग के अधिकारी जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का पालन कितनी मुस्तैदी से करते हैं।



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