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देश में लागू हुआ 'महिला आरक्षण कानून'; 33% सीटों पर होगा बेटियों का हक, पीएम मोदी बोले— "मजबूत भारत की पहचान है हमारी मातृशक्ति"

by on | 2026-04-17 09:51:39

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नई दिल्ली| भारत की आधी आबादी को सत्ता के शीर्ष पर हिस्सेदारी देने वाला ऐतिहासिक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण कानून 2023) आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को बधाई देते हुए इसे एक नए युग की शुरुआत बताया है।

1. पीएम मोदी का 'सुभाषितम' संदेश और संस्कृत श्लोक

अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने नारी शक्ति की तुलना मां अंबिका से करते हुए लिखा:

"हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। देश की माताएं, बहनें और बेटियां अपनी अटूट संकल्पशक्ति और सेवाभाव से आज हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं।"

पीएम ने जगत जननी की आराधना करते हुए एक श्लोक भी साझा किया:

देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ।

तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ।।

2. कब और कैसे मिलेगा आरक्षण का लाभ?

भले ही कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है, लेकिन इसका जमीनी असर देखने के लिए देश को थोड़ा इंतजार करना होगा।

2029 का लक्ष्य: इस कानून का सीधा लाभ 2029 के आम चुनावों से मिलना शुरू होगा।

शर्त क्या है? कानून के प्रावधानों के अनुसार, आरक्षण लागू करने से पहले 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया का पूरा होना अनिवार्य है।

सीटों की संख्या: वर्तमान में संसद में चल रहे विधेयकों के अनुसार, लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिनमें से करीब 280 सीटें सीधे तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

3. 'मोदी की गारंटी': दक्षिण के राज्यों को डरने की जरूरत नहीं

विपक्ष और दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा परिसीमन को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर सरकार ने स्थिति साफ की है:

सीटों में बढ़ोत्तरी: गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि दक्षिण भारत की सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि बढ़ेंगी।

आंकड़े: दक्षिण की कुल सीटें 129 से बढ़कर 195 होने की उम्मीद है। अकेले तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 से बढ़कर 59 हो सकती है।

भरोसा: पीएम मोदी ने इसे 'मोदी की गारंटी' बताते हुए कहा कि परिसीमन के दौरान किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।

4. संसद में आज भी 'संविधान' पर संग्राम

जहाँ एक ओर अधिसूचना जारी हुई है, वहीं दूसरी ओर संसद के विशेष सत्र में संविधान संशोधन विधेयकों पर चर्चा का दूसरा दिन है।

राहुल गांधी का रुख: विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में अपना पक्ष रखेंगे। वे महिला आरक्षण में 'ओबीसी कोटे' की मांग और परिसीमन के समय पर सवाल उठा सकते हैं।

प्रियंका गांधी का भाषण: कल प्रियंका गांधी ने भी सदन में अपनी बात रखी और इसे महिलाओं का संवैधानिक अधिकार बताया।