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अमेरिका ने भारतीय कंपनियों और कारोबारियों पर लगाए प्रतिबंध

by on | 2026-11-05 12:16:07

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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

अमेरिका ने मध्यावधि चुनावों के तुरंत बाद भारत और तुर्की से जुड़ी कई कंपनियों तथा कारोबारियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि ये संस्थाएं ईरान के तेल कारोबार और उसके प्रतिबंधित जहाजों के बेड़े को सहायता पहुंचा रही थीं। यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने वाले अभियान का हिस्सा है।

ईरान के तेल कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नए प्रतिबंध 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत लगाए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य ईरान को तेल बेचकर राजस्व जुटाने से रोकना है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरानी शासन का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से ईरान की मदद करने वालों को भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

भारतीय कारोबारियों और कंपनियों पर कार्रवाई

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारत में सक्रिय सुनील कुमार शर्मा और उनकी पत्नी जसप्रीत प्रीति शाहिद से जुड़े कथित नेटवर्क को प्रतिबंधों के दायरे में रखा है। मंत्रालय का आरोप है कि यह नेटवर्क ईरान के प्रतिबंधित जहाजों के बेड़े को सहायता उपलब्ध करा रहा था।

प्रतिबंधों की सूची में चंडीगढ़ के अश्वनी कुमार धीमान और इश्विंदर सिंह के नाम भी शामिल हैं।

इसके अलावा निम्नलिखित कंपनियों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई की गई है:

• एलेक्सार्या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड

• आर्यावर्त मैरीटाइम एंड एजुकेशनल ट्रस्ट

• एलेक्सार्या फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड

• आर्यावर्त शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़

• इस्वातिनी मैरीटाइम अफेयर्स एंड इंटरनेशनल शिप रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

• फ्यूगो ग्राउंड सर्विसेज इंक., तुर्की

• ओशेनिक टेक्नोलॉजीज इंडिया, चंडीगढ़

• पॉलिनेशिया मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़

• प्रिसेप्ट ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़

• विहारा बोटिंग प्राइवेट लिमिटेड, केरल

जहाजों को फर्जी झंडे और प्रमाणपत्र देने का आरोप

अमेरिकी वित्त मंत्रालय का आरोप है कि संबंधित नेटवर्क प्रतिबंधित जहाजों को फर्जी झंडे और प्रमाणपत्र उपलब्ध कराता था। इन जहाजों का इस्तेमाल ईरानी पेट्रोलियम के परिवहन में किया जा रहा था।

मंत्रालय के अनुसार, इनमें ऐसे जहाज भी शामिल थे जो ईरानी सेना और उसके सहयोगी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ईरान के तेल कारोबार को सहायता पहुंचाने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

चुनावी हार के बाद अमेरिका का सख्त कदम

अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के दौरान रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। उपलब्ध नतीजों के मुताबिक, प्रतिनिधि सभा और सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिली है। इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ट्रंप प्रशासन ने ईरान से जुड़े कथित तेल नेटवर्क पर प्रतिबंधों का नया दौर शुरू किया है।

बेबाक24 टेक

अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भारत से जुड़ी कंपनियों और समुद्री कारोबार पर पड़ सकता है। यह मामला केवल ईरान के तेल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि जहाजों के पंजीकरण, समुद्री सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन से भी जुड़ा है। हालांकि, अमेरिकी मंत्रालय के आरोपों को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन प्रतिबंधों का संबंधित कंपनियों और भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों पर कितना प्रभाव पड़ता है।