by on | 2026-11-02 16:56:13
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नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़
अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की रकम की कथित चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को मुकदमे की सुनवाई के दौरान निचली अदालत की कार्यवाही में सहायता करने की अनुमति दी है। साथ ही स्पष्ट किया कि उसने मामले के आरोपों की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही निचली अदालत में होगी।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) इस मामले में अयोध्या की निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर चुका है। शीर्ष अदालत ने भी इस जानकारी पर संज्ञान लिया।
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान कुछ अधिकारियों पर पैसे अपने पास रखने का आरोप है। तुषार मेहता के अनुसार, रकम गिनने से जुड़े कुछ लोग कथित तौर पर पैसे को निवेश कर देते थे या अपने बैंक खातों में जमा कर लेते थे।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के तौर पर अपनी बात रखने और न्यायिक कार्यवाही में सहायता करने की अनुमति दी है।
इसके साथ ही इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया। अदालत ने साफ किया कि उसके आदेश को आरोपों के सही या गलत होने पर किसी निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। इसका अर्थ है कि चढ़ावे की रकम से जुड़ी कथित अनियमितताओं और आरोपों की सच्चाई पर अभी कोई अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं हुआ है। इस संबंध में आगे का फैसला निचली अदालत में होने वाली सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य याचिका पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया। इसमें मांग की गई थी कि यह तय किया जाए कि राम मंदिर का निर्माण उसी भूमि पर हुआ है या नहीं, जिस पर अयोध्या विवाद से जुड़े 2019 के फैसले में निर्णय दिया गया था।
राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कानूनी लड़ाई निचली अदालत में आगे बढ़ेगी। याचिकाकर्ताओं को सुनवाई में सहायता का अवसर मिला है, लेकिन इससे आरोपों की पुष्टि नहीं होती। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच के साक्ष्यों और निचली अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा।
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