by on | 2026-10-30 21:43:07
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पटना | बेबाक24 न्यूज़
मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होनी है। बेटी के विवाह के बाद अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक अदालत के आदेश के अनुसार आत्मसमर्पण कर दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है।
जानकारी के मुताबिक, शिवांगी की शादी पटना जिले के बिहटा क्षेत्र के एक युवक से तय हुई है। अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में विवाह की तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि शादी गांव से ही संपन्न कराई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दी एक महीने की मोहलत
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर को मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को 19 मार्च को जमानत दी थी। इस जमानत को चुनौती देते हुए दुलारचंद यादव के पोते नीरज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान अनंत सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी बेटी की शादी 25 नवंबर को निर्धारित है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शादी के बाद आत्मसमर्पण करने के लिए एक महीने का समय दिया। उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करना है। मामले की अगली सुनवाई 4 महीने बाद होगी।
67 मुकदमों के इतिहास पर उठे सवाल
नीरज ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत देते समय उनके खिलाफ दर्ज 67 मामलों के आपराधिक इतिहास पर पर्याप्त विचार नहीं किया था।
स्रोत के अनुसार, हाईकोर्ट ने अनंत सिंह की उस दलील को स्वीकार किया था कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक बदले की भावना से जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सवाल उठाए और जमानत को निष्प्रभावी करते हुए आत्मसमर्पण का आदेश दिया।
जेल में रहते हुए जीता था चुनाव
दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह जेल में थे। इसी दौरान उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उन्होंने राजद प्रत्याशी वीणा देवी को हराया था। जन सुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी तीसरे स्थान पर रहे थे।
पुलिस ने दुलारचंद यादव के पोते नीरज की ओर से दर्ज नामजद प्राथमिकी के आधार पर 2 नवंबर को अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आए थे।
बेबाक24 टेक
अनंत सिंह को बेटी की शादी के लिए मिली मोहलत के बाद अब 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भी 4 महीने के भीतर जांच और कार्रवाई पूरी करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
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