by on | 2026-10-29 14:00:31
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तिरुवनंतपुरम | बेबाक24 न्यूज़
केरलम में 2006 में शुरू हुई सड़क परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सतर्कता जांच अब भी जारी है। राज्य के लोक निर्माण विभाग के मंत्री पी.के. बशीर ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उन्होंने कहा कि परियोजना से जुड़ी कथित अनियमितताओं के कारण सरकार को 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएसटीपी) से जुड़ा है। परियोजना शुरू होने के समय मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोक निर्माण विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उनके खिलाफ किसी निष्कर्ष या दोषसिद्धि का उल्लेख नहीं है।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों बी.बी. गोपाकुमार, वी. मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर ने मामले में चल रही सतर्कता जांच की स्थिति को लेकर सवाल पूछे।
इसके जवाब में मंत्री पी.के. बशीर ने बताया कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की थी। वर्ष 2006 में हुई जांच में कुछ विसंगतियां सामने आने के बाद नए सिरे से प्रारंभिक जांच की गई। मंत्री के अनुसार, इसकी रिपोर्ट अभी लंबित है।
मंत्री ने सदन को बताया कि परियोजना से जुड़े अधिकारियों की ओर से की गई कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह राशि मंत्री द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान के आधार पर सामने आई है। जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने के बाद मामले के विभिन्न पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
वर्ष 2006 में केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत विश्व बैंक की सहायता से 215 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक एमसी रोड के पुनर्निर्माण का काम किया जाना था।
निर्माण कार्य का ठेका पीएटीआई-बीईएल नामक संयुक्त उद्यम को दिया गया था। इसमें मलेशिया की एक कंपनी और भागीरथा इंजीनियरिंग शामिल थीं।
परियोजना के निर्माण के दौरान कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन ने कई शिकायतें की थीं। बाद में वह मलेशिया लौट गए, जहां उनकी आत्महत्या की खबर सामने आई।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उनकी शिकायतों, कथित अनियमितताओं और उनकी मृत्यु के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की पुष्टि नहीं की गई है।
केरलम की सड़क परियोजना से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सतर्कता जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। विधानसभा में 700 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा सामने आने के बाद मामला फिर चर्चा में है। परियोजना के समय लोक निर्माण विभाग के सचिव रहे ज्ञानेश कुमार का नाम भी संदर्भ में आया है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनके खिलाफ किसी अपराध में संलिप्तता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
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