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गोयल की यूरोप को चेतावनी, भारत-जर्मनी व्यापार 310 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य

by on | 2026-10-23 11:25:31

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बर्लिन | बेबाक24 न्यूज़

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था (सीबीएएम) और स्टील पर आयात शुल्क को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कार्बन कर और भारी शुल्क से यूरोप में उत्पादन लागत तथा महंगाई बढ़ सकती है, जबकि उसके उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है।

बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में गोयल ने यूरोप को आगाह किया कि व्यापार पर जरूरत से ज्यादा पाबंदियां लगाने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में जवाबी कदम उठाए जा सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय कारोबार को मौजूदा 31 अरब यूरो से बढ़ाकर 310 अरब यूरो तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा।

कार्बन कर और शुल्क पर उठाए सवाल

गोयल ने यूरोपीय संघ की सीबीएएम व्यवस्था और स्टील पर 50% आयात शुल्क का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे उपाय उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं। उनके अनुसार, कुछ क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए बनाए गए कड़े मानक दूसरे देशों के निर्यातकों के लिए गैर-शुल्क बाधाएं भी खड़ी कर सकते हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई देश नियमों के जरिये दूसरे देशों के कारोबार को सीमित करेगा, तो प्रभावित देश भी जवाबी कदम उठा सकते हैं। इससे व्यापारिक तनाव बढ़ने और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने का खतरा रहेगा।

वैश्विक उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी का जिक्र

भारतीय पक्ष रखते हुए गोयल ने कहा कि दुनिया की लगभग 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में देश की हिस्सेदारी करीब 3% से 3.5% है।

उन्होंने निष्पक्ष और संतुलित व्यापार समझौतों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत ऐसे साझेदारों के साथ कारोबार बढ़ाने के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, जहां भारतीय उत्पादों के सामने इस तरह की पाबंदियां कम हों।

रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीएएम से यूरोपीय बाजार में भारतीय स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट के निर्यात पर अतिरिक्त लागत का दबाव पड़ सकता है। यूरोपीय संघ के वनों की कटाई से जुड़े नियम रबर जैसे उत्पादों के निर्यातकों के लिए भी नई अनुपालन संबंधी चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।

भारत-जर्मनी कारोबार में 10 गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव

भारत-जर्मनी कारोबारी मंच पर गोयल ने दोनों देशों के मौजूदा 31 अरब यूरो के व्यापार को बढ़ाकर 310 अरब यूरो करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने की समयसीमा उद्योग जगत तय कर सकता है।

जर्मनी की ऊर्जा मंत्री कैथरीना राइशे ने भी व्यापारिक रिश्तों को गति देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने दोनों देशों के बीच संयुक्त उपक्रम बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौते को आर्थिक संबंधों की मजबूत नींव बनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने भारतीय उद्यमियों का जर्मनी में स्वागत करने की बात कही।

भारत-यूरोपीय संघ समझौते पर भी चर्चा

बैठक के दौरान भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का मुद्दा भी उठा। राइशे ने समझौते तक पहुंचने में लगे लंबे समय का उल्लेख किया, जबकि गोयल ने कहा कि बातचीत के अंतिम चरण में पिछले 13 महीनों के दौरान तेजी से काम हुआ।

रिपोर्ट के अनुसार, समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा 27 जनवरी को की गई थी और इसके बाद हस्ताक्षर तथा लागू होने की प्रक्रिया को लेकर उम्मीद जताई गई। हालांकि, समझौते के लागू होने की वास्तविक तारीख संबंधित औपचारिकताओं पर निर्भर करेगी।

बेबाक24 टेक

पीयूष गोयल के बयान में दो प्रमुख संदेश सामने आए हैं—यूरोपीय संघ की कार्बन और व्यापार संबंधी पाबंदियों पर भारत की चिंता तथा जर्मनी के साथ आर्थिक संबंधों को बड़े स्तर पर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा। 310 अरब यूरो का प्रस्ताव दोनों देशों के कारोबार के लिए बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए व्यापारिक बाधाओं में कमी, निवेश, संयुक्त उपक्रम और नीतिगत स्थिरता महत्वपूर्ण होंगे।