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UP बजट 2026-27: अल्पसंख्यकों के लिए खुला पिटारा, 2,058 करोड़ से चमकेगी किस्मत या सिर्फ चुनावी बिसात?

by on | 2026-02-11 22:01:40

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लखनऊ। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है और इस बार 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे को बजट की फाइलों में उतारने की कोशिश की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सरकार ने 2,058 करोड़ रुपये का बड़ा दांव खेला है। लेकिन सवाल वही है— क्या यह पैसा ज़मीन पर बुनकरों के करघे और छात्रों की मेज तक पहुँचेगा?

बजट के 3 बड़े 'X-फैक्टर'

सरकार ने इस बजट में शिक्षा, बिजली और बुनियादी ढांचे को ढाल बनाया है। आइए देखते हैं कहाँ कितना जोर है:

 * बुनकरों को 'पावर' फुल राहत: बुनकर समाज के लिए 4,423 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि फ्लैट रेट बिजली योजना के लिए रखी गई है। मंदी की मार झेल रहे इस परंपरागत उद्योग को उबारने के लिए यह सरकार का सबसे बड़ा 'इकोनॉमिक बूस्टर' माना जा रहा है।

 * पढ़ाई का पहिया: आर्थिक तंगी की वजह से किसी की शिक्षा न रुके, इसके लिए छात्रवृत्ति (Scholarship) योजनाओं में 391 करोड़ रुपये झोंके गए हैं। मेधावी छात्रों के लिए यह राशि संजीवनी साबित हो सकती है।

 * इलाकों की कायाकल्प: 21 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यानी अब उन इलाकों में भी चमचमाती सड़कें और बेहतर अस्पताल दिखेंगे जिन्हें अब तक 'वोट बैंक' समझकर छोड़ दिया जाता था।

बजट का बहीखाता: एक नज़र में

कुल अल्पसंख्यक बजट : ₹2,058 करोड़ | सर्वांगीण विकास 

 प्रधानमंत्री जन विकास : ₹500 करोड़ | सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल 

छात्रवृत्ति (Scholarship) : ₹391 करोड़  पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्र 

 बुनकर बिजली राहत : ₹4,423 करोड़ उत्पादन लागत में कमी 

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अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इसे 'प्रतिबद्धता वाला बजट' बताया है, लेकिन असली परीक्षा पारदर्शी वितरण की है।

> बेबाक बात: बजट में आंकड़े तो लुभावने हैं, लेकिन पिछली योजनाओं का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि फाइलों से निकलकर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने में 'सिस्टम' की दीमक लग जाती है। 500 करोड़ से 21 जिलों की सूरत बदलेगी या फिर ये सिर्फ कागजी मरम्मत बनकर रह जाएगी? यह आने वाला वक्त बताएगा।