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योगी कैबिनेट की बड़ी सौगात: शिक्षामित्रों का मानदेय ₹18,000 हुआ; 25 लाख युवाओं को टैबलेट और 52 जिलों में 'एयरपोर्ट' जैसे बस अड्डे

by admin@bebak24.com on | 2026-04-07 21:24:00

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लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और सामाजिक उत्थान के लिए 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला शिक्षा जगत से जुड़े 1.43 लाख शिक्षामित्रों के लिए लिया गया, जिनका मानदेय लगभग दोगुना कर दिया गया है। साथ ही, युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए भारी-भरकम बजट को मंजूरी दी गई है।

1. शिक्षा क्षेत्र: शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की 'दिवाली'

सरकार ने करीब 9 साल का सूखा खत्म करते हुए मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि की है:

शिक्षामित्र: मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह किया गया।

अंशकालिक अनुदेशक: मानदेय ₹9,000 से बढ़ाकर ₹17,000 प्रति माह किया गया।

कब से लागू: यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी और मई के भुगतान में बढ़कर आएगी। इससे राज्य सरकार पर सालाना करीब ₹1475 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा।

2. युवा शक्ति: 25 लाख फ्री टैबलेट

'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के तहत सरकार ने ₹2000 करोड़ के बजट से 25 लाख नए टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और ITI के छात्रों को यह टैबलेट दिए जाएंगे।

अब तक राज्य में 60 लाख युवाओं को डिजिटल डिवाइस बांटे जा चुके हैं।

3. सामाजिक न्याय: स्मारकों का कायाकल्प और शरणार्थियों को हक

योगी सरकार ने महापुरुषों की विरासत को सहेजने के लिए 'डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना' शुरू की है:

403 विधानसभाएं: हर विधानसभा में 10 स्मारकों (आंबेडकर, रविदास, वाल्मीकि, ज्योतिबा फुले आदि) का सौंदर्यीकरण होगा।

बजट: प्रति स्मारक ₹10 लाख (कुल ₹403 करोड़) खर्च होंगे।

विस्थापितों को हक: भारत-पाक विभाजन के समय आए 12,380 शरणार्थी परिवारों (पीलीभीत, खीरी, रामपुर, बिजनौर) को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दे दिया गया है। अब वे बैंक लोन ले सकेंगे और सरकारी केंद्रों पर अपनी फसल बेच सकेंगे।

4. इन्फ्रास्ट्रक्चर: एयरपोर्ट की तर्ज पर 52 बस अड्डे

यूपी के 52 जिलों में अब अत्याधुनिक बस स्टेशन बनेंगे:

PPP मॉडल: ₹4000 करोड़ के निवेश से बस अड्डों पर शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर और वीआईपी लाउंज होंगे।

नया विश्वविद्यालय: गोरखपुर के कैम्पियरगंज में ₹491 करोड़ की लागत से 'उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय' बनेगा। यह देश का दूसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा।

मेट्रो यूनिवर्सिटी: ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत 'मेट्रो विश्वविद्यालय' की स्थापना को हरी झंडी दी गई है।

5. कनेक्टिविटी: नदियों पर दो बड़े पुल

कुशीनगर: नारायणी नदी (भैंसहा घाट) पर ₹705 करोड़ की लागत से बड़ा पुल बनेगा। इससे बिहार और महराजगंज की दूरी 50 किमी कम होगी।

छिबरामऊ (कन्नौज): गंगा नदी पर ₹289 करोड़ की लागत से पुल बनेगा, जो कन्नौज को हरदोई और शाहजहाँपुर से जोड़ेगा।

 क्या है सरकार का गेम प्लान?

कैबिनेट के ये फैसले स्पष्ट करते हैं कि सरकार का फोकस 'अंतिम पायदान के व्यक्ति' और 'युवा' पर है। शिक्षामित्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना और विस्थापित परिवारों को जमीन का हक देना एक बड़ा भावनात्मक और राजनीतिक कदम है। वहीं, टैबलेट वितरण और आधुनिक बस अड्डों के जरिए सरकार 'डिजिटल और मॉडर्न यूपी' की छवि को मजबूत कर रही है।