by on | 2026-04-06 22:29:30
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लखनऊ | मिडिल ईस्ट संकट के बीच ईंधन की संभावित कमी की अफवाहों का फायदा उठाने वाले जमाखोरों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ा है। पिछले 48 घंटों में राज्य के विभिन्न जिलों में की गई ताबड़तोड़ छापेमारी में प्रशासन ने 12,000 से अधिक एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं और इस अवैध धंधे में शामिल 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
1. कहां और कैसे हुई कार्रवाई?
मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद खाद्य एवं रसद विभाग और यूपी पुलिस की संयुक्त टीमों ने प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों में 'सर्प्राइज रेड' की:
हापुड़ और कन्नौज: यहाँ निजी आवासों और गोदामों में अवैध रूप से छिपाकर रखे गए सैकड़ों घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए।
लखनऊ और कानपुर: इन महानगरों में गैस एजेंसियों के रिकॉर्ड खंगाले गए, जहाँ बुकिंग में धांधली और कालाबाजारी के इनपुट मिले थे।
बड़ी बरामदगी: केवल एलपीजी ही नहीं, बल्कि हजारों लीटर अवैध केरोसिन और मिलावटी ईंधन भी इस अभियान के दौरान पकड़ा गया है।
2. 22 गिरफ्तार, 86 से ज्यादा FIR दर्ज
शासन के निर्देशों पर पुलिस ने केवल माल बरामद नहीं किया, बल्कि दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की है:
आवश्यक वस्तु अधिनियम: गिरफ्तार किए गए सभी 22 आरोपियों पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (Essential Commodities Act) और BNSS की गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
लाइसेंस रद्द: जिन गैस एजेंसियों की संलिप्तता पाई गई है, उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
3. CM योगी का सख्त संदेश: "अफवाह फैलाने वाले भी रडार पर"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि:
आपूर्ति में बाधा बर्दाश्त नहीं: आम जनता को रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की सप्लाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
अफवाहों पर लगाम: जो लोग सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से तेल की कमी की अफवाह फैला रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ भी साइबर सेल के जरिए नजर रख रही है।
4. जनता के लिए 'हेल्पलाइन' और कंट्रोल रूम
सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। यदि कोई दुकानदार या एजेंसी निर्धारित रेट से ज्यादा पैसे मांगती है या सिलेंडर देने में आनाकानी करती है, तो नागरिक सीधे इसकी शिकायत कर सकते हैं।
संकट में अवसर तलाशने वालों पर वार
वैश्विक तनाव के कारण देश में ईंधन की कीमतों और सप्लाई को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन यूपी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी सूरत में 'आर्टिफिशियल शॉर्टेज' पैदा नहीं होने देगी। Bebak24 इस कार्रवाई को जनहित में एक बड़ा कदम मानता है।
बड़ी बात: "जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तब उत्तर प्रदेश में जमाखोरों के खिलाफ यह 'सर्जिकल स्ट्राइक' गरीब और मध्यम वर्ग की रसोई को सुरक्षित रखने की एक मजबूत गारंटी है।"
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