रूस में पश्चिमी देशों के राजनयिकों का जीवन: जासूसी के खौफ और कड़े पहरे के बीच काम करने की चुनौती

मॉस्को | बेबाक24 न्यूज़

यूक्रेन के साथ जारी जंग और भू-राजनीतिक तनाव के बीच रूस में तैनात पश्चिमी देशों के राजनयिक बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मॉस्को में अमेरिकी, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय देशों के राजदूतों व राजनयिकों को लगातार कड़ी निगरानी, जासूसी के डर और भारी अनिश्चितता के बीच अपने दायित्व निभाने पड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि रूस की खुफिया एजेंसियों के कड़े पहरे के कारण इन राजनयिकों को अपने ही आवासों और कार्यालयों में सुरक्षा संबंधी गंभीर आशंकाएं सता रही हैं।

जासूसी का खौफ और दूतावासों पर निगरानी

साल 2023 से 2025 तक मॉस्को में अमेरिका की राजदूत रहीं लिन ट्रेसी के मुताबिक, रूस में कूटनीतिक जिम्मेदारियां निभाना उनके पूरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा है। रूस की सरकार पश्चिमी देशों के इन राजनयिकों को 'गैर-दोस्ताना' देशों का प्रतिनिधि मानती है। कई पूर्व राजनयिकों ने बताया कि उन्हें मॉस्को आने से पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि वे हर कमरे में गुप्त कैमरे और जासूसी उपकरणों की मौजूदगी के लिए तैयार रहें।

घरेलू सुरक्षा एजेंसी 'फेडरल सिक्योरिटी सर्विस' (एफएसबी) द्वारा दूतावास के स्थानीय कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने और जासूसी के लिए मजबूर करने के कई मामले सामने आए हैं। इसके अलावा, पश्चिमी राजनयिकों के संपर्क में आने वाले रूसी नागरिकों, विश्वविद्यालय के लोगों और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों को भी डराया-धमकाया जा रहा है। यहां तक कि दूतावास के कार्यक्रमों में आने वाले मेहमानों का पीछा किए जाने और पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने की घटनाएं भी आम हो गई हैं।

कूटनीति के लिए घटते रास्ते और प्रशासनिक मुश्किलें

रूस और पश्चिमी देशों के बीच राजनयिकों के निष्कासन और आपसी टकराव के कारण दूतावासों में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। साल 2021 में रूस द्वारा विदेशी नागरिकों को नौकरी पर रखने पर लगाई गई रोक के बाद से दूतावासों का रोजमर्रा का संचालन भी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही, पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों और स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से रूस के बाहर होने के कारण दूतावासों के सामने नकदी और वेतन भुगतान का संकट भी खड़ा हो गया।

इन तमाम मुश्किलों के बावजूद, पूर्व फ्रांसीसी राजदूत पियरे लेवी समेत कई वरिष्ठ राजनयिकों का मानना है कि ऐसे तनावपूर्ण दौर में मॉस्को से राजनयिकों को वापस बुलाना एक बड़ी भूल होती। उनका मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच बातचीत का कम से कम एक रास्ता खुला रखना, अपने नागरिकों व कंपनियों की मदद करना और रूस के भीतर की जमीनी स्थिति का सटीक आकलन अपनी सरकारों तक पहुंचाना है।

बेबाक24 टेक

रूस और पश्चिमी देशों के बीच औपचारिक सरकारी संपर्क लगभग समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में मॉस्को में डटे रहे राजनयिक दोनों महाशक्तियों के बीच संवाद की आखिरी कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि कड़े प्रतिबंधों, अविश्वास और खुफिया निगरानी के साए में काम करना उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका है, लेकिन भविष्य में कूटनीतिक रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए जमीनी स्तर पर यह संपर्क बनाए रखना बेहद अहम माना जा रहा है।